■छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत सचिव मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार सम्मेलन.

छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत सचिव मंच के बैनर तले दिनांक 29.03 2022 को इनडोर स्टेडियम रायपुर मैं पुरानी पेंशन बहाली हेतु आभार सम्मेलन रखा गया था । जिसका मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं कार्यक्रम के संयोजक युवा कर्मचारी से राजनेता बने सम्माननीय चंद्र देव राय जी संसदीय सचिव थे कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम संयोजक द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ किया गया ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि 9 मार्च को विधानसभा में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा कर्मचारी के हित में साहसिक एवं ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करने का घोषणा कर कर्मचारियों का एवं उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया गया अब कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया इसका लाभ पंचायत सचिव को भी दिए जाने हेतु निवेदन किया गया क्योंकि पंचायत सचिव को भी 2012 से अंश दाई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है अतः पंचायत सचिव को भी पुराना पेंशन का लाभ दिया जाएगा श्री साहू ने अपने उद्बोधन में शासकीय करण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव 1995 से कार्यरत है एवं 10568 पंचायत सचिव वर्तमान में कार्यरत है । जो कि शासन के 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्यों का जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एवं गोधन न्याय योजना सहित समस्त न्याय योजना का लाभ ग्रामीणों जनों तक पहुंचाते हुए योजना का सफलतापूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हैं जो कि पंचायत सचिव को गौठान में गौ सेवा का करने का मौका दिया है एवं छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहां गोबर को चंदन में बदल रहा है ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का बारंबार प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त किया गया आगे श्री साहू ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना — 19 में पंचायत सचिव भी स्वास्थ्य कर्मी एवं पुलिस कर्मियों की भांति अपनी जान की परवाह न करते हुए ग्रामीण जन कि सुरक्षा हेतु मेडिकल स्टोर के सामान 24 घंटे कार्य करते हुए कोविद 19 से संबंधित सभी कार्य को संपादित किए हैं चाहे वह टीकाकरण हो , चाहे वह प्रवासी मजदूरों की रहने खाने पीने की व्यवस्था हो । कहने का आशय यह है कि कोरोना से संबंधित सभी कार्यों को हमने ईमानदारी के साथ किया है इस कोरोना के दौरान कार्य करते हुए विगत 16 माह में 83 पंचायत सचिव साथियों समय से पहले और असामयिक परलोक सिधार गए हैं जिनको शासन द्वारा अनुग्रह राशि 25000 दिया गया है जबकि छत्तीसगढ़ के अन्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50000 दिया जाता है सभी मृतक के परिवार को बकाया ₹25000 अनुग्रह राशि देने हेतु निवेदन किया गया एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव भर्ती नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पंचायत सचिव को नहीं करने के कारण बस्तर सरगुजा के पंचायत सचिव के परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहा है शासन के नियम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया ।अपने उद्बोधन में बताया गया कि पंचायत सचिव की बहुप्रतीक्षित मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण करने हेतु 70 से अधिक सम्माननीय विधायकों के द्वारा अनुशंसा पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने से प्रतिमाह विभाग को मात्र 06 करोड़ आएगा एवं सालाना 75 करोड आएगा । आगे उनके द्वारा मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया गया कि गोबर खरीदी को दुगुना करने से 06 करोन शासन के अतिरिक्त कमाई होगा एवं आगे बताया गया कि पंचायत सचिव 1995 अर्थात 27 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं पंचायत सचिवों द्वारा 1998 में शिक्षा गारंटी योजना के तहत गुरु जी एवं शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति किया गया था शिक्षाकर्मियों का शासकीय करण हो गया है केवल पंचायत सचिवों का शासकीय कारण है पंचायत सचिवों द्वारा शासकीय करण हेतु मंच के माध्यम से निवेदन किया गया ।इसके बाद माननीय कार्यक्रम के संयोजक माननीय चंद्र राय जी संसदीय सचिव द्वारा अपने उद्बोधन में कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन देने एवं पंचायत सचिवों की मांग जायज बताते हुए शासकीय करण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ के काला अध्याय अंशदाई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है तो पंचायत सचिव को भी इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों सहित पंचायत सचिव भी दिन रात मेहनत किए हैं । मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पंचायत सचिवों के परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण के मांग पर मुख्य सचिव स्तरीय एक कमिटी का गठन कर प्रतिवेदन तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर शासकीय करण की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु उपस्थित सभी पंचायत सचिवों को आश्वस्त किया गया । आगे उनके द्वारा कहा गया कि आगे भी हम सबको मिलजुल कर राज्य की प्रगति के लिए तत्परता से काम करने की जरूरत है वहां उपस्थित प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी गण एवं उपस्थित सभी सचिव ने मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास जताते हुए शासकीय करण सौ परसेंट होगा करके मुख्यमंत्री का नारा लगाते रहे । प्रांत अध्यक्ष तुलसी से चर्चा करने पर कहा गया कि हमारी मांगों के संबंध में यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए मुख्य सचिव स्तरीय कमेटी गठित किया गया है हमें पूर्ण भरोसा है कि 6 माह में हमे शासकीय करण का आदेश मिल जाएगा ।

[ ●कैप्टन कृष्णा पाण्डेय, जिला प्रमुख ‘छत्तीसगढ़ आसपास’ ]

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