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भूपेश सरकार ने सहायक आरक्षकों के लिए लिया बड़ा फैसला, वेतन विसंगति होगी दूर और नियमित आरक्षकों की तरह वेतनमान मिलेगा और भी कई….
छत्तीसगढ़ सरकार ने सहायक आरक्षकों का पद समाप्त कर दिया है. इसकी जगह अब डिस्ट्रिक स्ट्राइक फोर्स के नाम से नए पद का सृजन किया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 3736 पद की स्वीकृत दे दी गई. माना जा रहा है कि सरकार की कवायद से नक्सल अभियान के खिलाफ अभियान को तेजी मिलेगी. सहायक आरक्षक के उपलब्ध 3096 पदों को समाप्त कर सरकार डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग निर्मित करते हुए 3736 नवीन पदों का सृजन करेगी.
डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग में आरक्षक के 3136 पद सृजित किए जाएंगे. इन पदों पर डाईंग कैडर में उपलब्ध सहायक आरक्षक ही संविलियन होंगे. सरकार के इस फैसले से सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी और नियमित आरक्षकों की तरह वेतनमान मिलेगा. सरकार के फैसले से राज्य में नक्सली खात्मे को लेकर चल रहे अभियान में सहयोग और गति मिलेगी.
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 3096 सहायक आरक्षक पदस्थ हैं, जो राज्य के घोर नक्सली क्षेत्रों में तैनात हैं. इसमें बस्तर के घने जंगलों के अलावा गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द, धमतरी, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरिया में पुलिस के अन्य सशस्त्र बलों के साथ एक समान काम कर रहे है. लेकिन नियमित कर्मचारियों की तरह समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं मिलता है, जिससे सहायक आरक्षकों में निराशा रहती है.
डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन के नए प्रस्ताव के बाद आरक्षक के 3136, प्रधान आरक्षक के 460, सहायक उप निरीक्षक के 80, उप निरीक्षक के 40 और निरीक्षक के 20 पदों का सृजन होगा. इन पदों की कुल संख्या 3736 होगी. इससे सहायक अरक्षकों का संविलियन होगा.