छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के वेतन के पक्ष में समर्थन

■छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बिलासपुर में

●छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.के.केसरवानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अनुशंसा पत्र लिखा

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कर्मचारियों के वेतन ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 करने के समर्थन में “छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बिलासपुर” सामने आई, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.के. केसरवानी ने माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखकर वेतन वृद्धि करने की बात कही गई है ।

पत्र में लिखा गया है कि आरक्षक पुलिस विभाग का नींव होता है,जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और शांति व सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं ।
विषम परिस्थितियों में भी 24 घंटे के एग्रीमेंट पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है,जिसके कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।
पुलिस कर्मचारी 2-2 लोन लेकर आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं,कर्जे के कारण आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाए जा रहे हैं ।

आगे कहा गया है कि पुलिस कर्मचारी भी इंसान होते हैं,जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है,नियम शिथिल करते हुए ,सहानुभूति पूर्वक वेतन बृद्धि की सख्त आवश्यकता है ।
सी.के. केसरवानी जी ने कहा कि पुलिस कर्मचारी वर्तमान 2020 में रहते हुए,1861के ब्रिटिश अधिनियम में बंधे हुवे हैं,उन्हें भी जीने का अधिकार है ।

कांस्टेबल प्रदीप दिवाकर ने बताया कि वर्तमान में 63 विधायकों,7 सांसदों और 23 सामाजिक संगठनों का अनुशंसा पत्र वेतन ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 करने प्राप्त हो चुका हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर माननीय टी एस सिंहदेव, माननीय गुरु रूद्र कुमार, माननीय उमेश पटेल,माननीय कवासी लखमा भी शामिल हैं ।

छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारियों के हाई कोर्ट एडवोकेट योगेश्वर शर्मा ने बताया कि जब तक पुलिस सुधार के क्षेत्र में मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक लगातार मुहिम चलाया जाएगा,और सभी जिलों में पुलिस कर्मचारियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा ।

पुलिस सुधार मुहिम में धमतरी जिले से कॉन्स्टेबल उज्जवल दीवान द्वारा भी जिले में लगातार पत्राचार किया जा रहा है, और शासन से ग्रेड पे 2800 बढ़ाने को लेकर बात रखी जा रही है ।

कांस्टेबल प्रदीप दिवाकर ने बताया कि पत्राचार के मुहिम में सभी जिलों के पुलिस जवानों ने अपने-अपने क्षेत्रों से माननीयों से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है,जिसमें सहयोग की भावना साफ नजर आती है और अधिकार के प्रति जागरूकता ।

विधायकों ने 2800 ग्रेड पे बढ़ाने लिखित अनुशंसा पत्र दिया है,शीत सत्र में प्रस्ताव पारित करने पर लगातार अपील किया जा रहा है।

●बसन्त सचदेव
●ब्यूरो प्रमुख
●छत्तीसगढ़ आसपास