डॉक्टर बनने के लिए 25 लाख की संपत्ति जरूरी? छत्तीसगढ़ में सरकार की ये कैसी शर्त

स्वास्थ्य विभाग का है नियम

यह नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस नए नियम का विरोध यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने किया है और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस नियम के बाद छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस की पढ़ाई करना अब महंगा सौदा साबित हो सकता है।

यह है नया नियम

सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों को 25 लाख रुपए की संपत्ति का एग्रीमेंट देना होगा। यह नियम यूजी और पीजी दोनों ही कोर्स के लिए लागू होगा। इसके अलावा, छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद राज्य में दो साल तक नौकरी करने की भी शर्त होगी।

स्वास्थ्य विभाग में जमा करना होगा बॉन्ड

नए नियमों के अनुसार, छात्रों को 25 लाख रुपए की संपत्ति का बंधकनामा स्वास्थ्य विभाग में जमा करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें एक एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि वे पढ़ाई पूरी होने के बाद राज्य में दो साल तक नौकरी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम सरकार ने बनाए हैं और वे सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं।

नियमों का विरोध शुरू

हालांकि, छात्रों और डॉक्टरों ने इन नियमों का विरोध किया है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन नियमों को वापस लेने की मांग की गई है।

प्रॉपर्टी वाले शर्त में राहत की मांग

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने प्रॉपर्टी बंधक रखने वाली शर्त पर राहत देने की मांग की है। इसके अलावा, पीजी की पढ़ाई करने वाले रेगुलर डॉक्टरों के लिए 3 वर्ष का स-वैतनिक अध्ययन अवकाश और पीजी डॉक्टरों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने की मांग भी की है।

25 लाख की संपत्ति का बॉन्ड कहां से देंगे

वहीं, छात्रों का कहना है कि वे नौकरी करने की शर्त पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन 25 लाख रुपए की संपत्ति का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल होगा। उनका कहना है कि कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति नहीं है और ऐसे में वे मेडिकल की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे?