जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ [ J ] के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने दुर्ग,रायपुर,राजनांदगांव,बिलासपुर सम्भाग के पार्टी जिलाध्यक्ष की वर्चुअल बैठक ली.

■जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ [ जे ]
■कोरोना काल में पार्टी कार्यकर्ताओं को,प्रभावितों को सहयोग करने के निर्देश
■जिलाध्यक्ष ने बैकिंग अव्यवस्था, किसानों को धान का पूरा बकाया एक मुश्त देने,मजदूरों को मनरेगा की राशि शीघ्र जारी करने सहित,डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्वयस्था संभालने,अधिकृत करने की मांग.

छत्तीसगढ़
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने दुर्ग रायपुर राजनांदगाँव व बिलासपुर संभाग के पार्टी जिलाध्यक्षों की वर्चुवल बैठक ली जिसमे दुर्ग जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सतीश पारख भी शामिल हुवे ।संगठन के ब्लॉक स्तर पर विस्तार के अलावा कॅरोना काल मे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विशेष रूप से चर्चा हुई। पारख ने बताया कि कॅरोना काल मे प्रभावितों को होने वाली मुश्किलों जैसे आक्सीजन ,वेंटिलेटर, भर्ती , जांच, वैक्सिनेशन ,के अलावा बैंकिंग व्यवस्था जैसे बैंक से रकम निकासी हेतु सिर्फ इलाज के पेपर दिखाने की बात के अलावा लोगों को खाने पीने घर खर्च हेतु भी पैसों कि जरूरत होती है किंतु बैंक वाले बीमारी के पेपर दिखाने की बात कर रकम नही देते यह व्यवस्था सुधारते हुवे लोगों के भोजन व्यवस्था हेतु बैंकों को निकासी के निर्देश करवाने सहिंत कॅरोना काल मे आर्थिक रूप से टूट रहे किसान जिन्होंने फसल बेची है किंतु उन्हें 1865 के हिसाब से राशि जारी हुई है जबकि धान का दर प्रदेश सरकार द्वारा 2500 निर्धारित है जिसे पिछले वर्ष 4 किस्तों में वहः भी 5 प्रतिशत काटकर देने की शिकायतें मिली थी इस वर्ष शेष रकम किस्तों में ना देकर किसानों को एक मुश्त जल्द देने की मांग रखी ताकि कॅरोना काल लॉक डाऊन के चलते आर्थिक रूप से परेशान किसानों को राहत मिल सके।मनरेगा मजदूरों को भी बकाया रकम जल्द देने की मांग रखी ।
ग्रामीण छेत्र की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोगी सरकार में पैरामेडिकल कोर्स को मान्यता दी गई थी जिन्हें उस वक्त जोगी डॉक्टर के नाम से जाना जाता था जिसकी मान्यता रमन सरकार ने समाप्त कर दी थी उन्हें ग्रामीण छेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु अधिकृत करने की मांग रखी ताकि ग्रामीण छेत्रों में आमजन को राहत पहुंचाई जा सके। पारख ने ये विषय रखा तथा प्रदेशाध्यक्ष से आग्रह किया कि राज्यपाल को पार्टी द्वारा ज्ञापन देकर सरकार के समक्ष यह मांग रख ग्रामीण छेत्र में राहत पहुंचाई जाय ।

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