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देश-प्रदेश की दीवारें रंगेगी अब छत्तीसगढ़ के गोबर से, महिलाओं और युवाओं को मिलेगा बेहतर रोजगार, पशुपालकों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
हमारे प्रदेश की दीवारें भी अब गोबर से बने प्राकृतिक पेंट में रंगी नज़र आएंगी।रविवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की तकनीकी हस्तांतरण के लिए एमओयू हुआ।
यह एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग और नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मध्य हुआ। प्रथम चरण में राज्य के 75 चयनित गौठान में प्राकृतिक पेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी ।
प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर द्वारा दिया जाएगा।
कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर के साथ मिलकर खादी इंडिया भी गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को लॉन्च कर चुका है. इसी साल जनवरी में यह पेंट लॉन्च किया गया था। इस पेंट को वैदिक पेंट नाम दिया गया था।बीखादी इंडिया के इस पेंट की बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से की जा रही है।
खादी इंडिया के इस पेंट को बीआईएस यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो से भी प्रमाणित किया जा चुका है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में गोबर से बना पेंट एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का कहना है कि गोबर से बना पेंट एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है और साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।इस पेंट में अपनी इच्छानुसार रंग मिलाकर घर-दुकान की दीवारों पर किया जा सकता है। खास बात ये है कि इस पेंट में हैवी मेटल जैसे सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक आदि भी नहीं हैं. छत्तीसगढ़ के किसान जहां अभी गोबर को बेचकर पैसे कमा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि गोबर से पेंट बनाना शुरू होने के बाद उनकी आमदनी में और भी बढ़ोत्तरी होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक किसानों, ग्रामीणों सहित गौठान समितियों ,महिला स्व -सहायता समूहों को 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की।
इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी, गौ सेवा आयोग के सदस्यगण, मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू, वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी, बद्री लाल मीणा राज्य निदेशक केवीआईसी , डॉ अजय कुमार सिंह संचालक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भारत सरकार, ओम प्रकाश उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार, गोधन न्याय योजना मिशन के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।