प्रदेश के आदिवासी युवाओं के लिए CRPF में भर्ती के लिए पीएम मोदी ने दी बड़ी छूट

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को छत्तीसगढ़ के तीन माओवादी प्रभावित जिलों के आदिवासी युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने की घोषणा की गई.

गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को कहा कि, “मंत्रिमंडल ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के तीन जिलों- बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कक्षा 10 से कक्षा 8 तक आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ढील देने के अपने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.”

हालांकि नए पात्रता मानदंड के तहत रंगरूटों को बल में शामिल होने के बाद भी कक्षा 10 पास करना अनिवार्य होगा, इस प्रयास में उनकी मदद करने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होगी. गृह मंत्रालय के अनुसार, 10वीं पास करने के बाद ही नए रंगरूटों को सर्विस में कंफर्म किया जाएगा.

मंत्रालय ने कहा कि, “इस प्रकार इन रंगरूटों को फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी और सीआरपीएफ उनके प्रोबेशन पीरियड के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें और कोचिंग सहायता प्रदान करने जैसी हर संभव सहायता प्रदान करेगी. ” इतना ही नहीं निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने में नए प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए जरूरी होने पर अवधि में उपयुक्त विस्तार भी किया जा सकता है.