बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को जारी किया नोटिस, इतने दिनो के अंदर मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भारत सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करेगा. केंद्र के फैसले के खिलाफ एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एडवोकेट एमएल शर्मा ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है. इस पर आज जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
एडवोकेट एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध के फैसले को दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया था. वहीं केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन के साथ ही इसके लिंक शेयर करने वाले ट्वीट पर हटवा दिया है. इन ट्वीट्स को हटाने के फैसले को वरिष्ठ पत्रकार एन राम और वकील प्रशांत भूषण ने एक अन्य याचिका दायर की है.
[ छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़ ]
chhattisgarhaaspaas
विज्ञापन (Advertisement)
ब्रेकिंग न्यूज़
कविता
कहानी
लेख
राजनीति न्यूज़