छत्तीसगढ़ के युवाओं को हर महीने मिलेंगे 15 हजार, बस करना होगा ये काम

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय (Vishnudev Sai) ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 (New Industrial Development Policy 2024-30) का शुभारंभ किया. इस नीति को रोजगारपरक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सहायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी.

रोजगार के अवसर बढ़ाने पर मुख्य फोकस

मुख्यमंत्री साय ने इस नीति को रोजगारपरक बताते हुए कहा कि यदि कोई उद्योग 1,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है, तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. राज्य के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति ₹15,000 प्रति माह का अनुदान देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है.

राज्य को ‘‘हेल्थ हब” और पर्यटन केंद्र बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों का उपयोग कर इसे ‘‘हेल्थ हब” बनाने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रदेश को और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके.

औद्योगिक पार्क के लिए जमीन के नियमों में बदलाव

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर के पास 118 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना है. निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भूमि के न्यूनतम आवश्यकता को 20 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दिया गया है, जिससे नए उद्यमों के लिए मौके बढ़ेंगे.

अग्निवीरों और नक्सल पीड़ितों के लिए समर्थन

इस नीति में विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो अग्निवीरों, नक्सल पीड़ित परिवारों और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने में सहायता करेगा. इन वर्गों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में मात्र ₹1 प्रति एकड़ की दर पर भूमि देने की योजना बनाई गई है.

औद्योगिक हस्तक्षेप को कम करने की पहल

नीति में उद्योगों के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखने पर जोर दिया गया है. उद्यमियों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रक्रियाएं आसान की जाएंगी, ताकि उद्योगों को स्थापित करने में सरकार के पास जाने की जरूरत न पड़े और काम में पारदर्शिता बनी रहे.

5 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएं. इसके लिए स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण और विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है.

महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को बढ़ावा

नई औद्योगिक नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहन देने का विशेष प्रावधान किया गया है. यह नीति इन विशेष वर्गों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी और आर्थिक उन्नति में भागीदारी को बढ़ाएगी.

नई औद्योगिक नीति के तहत ग्रीन उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस, जल और ऊर्जा दक्षता के लिए विशेष अनुदान और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरणीय अनुदान का प्रावधान किया गया है.

राज्य को ‘‘इंडस्ट्रियल कॉरिडोर” के रूप में विकसित करने की योजना

नई नीति के तहत, राज्य में कोरबा-बिलासपुर-रायपुर औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी. यह न केवल औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा.

उद्योगों में स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा

उद्योगों में राज्य के निवासियों को अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ₹15,000 प्रतिमाह का अनुदान और ईपीएफ व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना भी बनाई गई है.

विशेष थ्रस्ट सेक्टर और एमएसएमई को प्रोत्साहन

इस नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहन का प्रावधान है. सेवा क्षेत्र में इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि को भी प्रोत्साहित किया गया है. एमएसएमई सेवा और वृहद उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी.

नई औद्योगिक नीति 2024-30 न केवल छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी. ग्रीन उद्योगों और विशेष वर्गों के उद्यमियों को समर्थन देकर यह नीति राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी.