दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये और…

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस (Congress) ने अपनी रणनीति बना ली है. कांग्रेस ने गांरटी पत्र तैयार कर लिया है. जल्द ही पार्टी अपना गांरटी पत्र जारी कर सकती है. आम आदमी पार्टी (AAP) से मुकाबला करने कांग्रेस 5 गांरटी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है. अपने चुनावी वादों में महिलाओं को 2500 से 3000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा कांग्रेस कर सकती है. इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना देने का भी ऐलान किया जा सकता है. हालांकि इस योजना में कुछ शर्ते लागू की जा सकती है.

दिल्ली की सत्ता में वापसी करने कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से इस ट्रेडमार्क गारंटी की शुरुआत करेगी. इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव में अपने अभियान का आगाज करने जा रही है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान शुरुआत कर लिया है. बीजेपी ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा आयोजित की थी. इस दौरान पीएम मोदी ने आप सरकार पर जमकर निशाने पर लिया. वहीं आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार बढ़ी घोषणाएं कर रही है. अब कांग्रेस भी अपने मिशन दिल्ली की शुरुआत करने जा रही है.

कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेता दिल्लीवासियों को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं.

ये है कांग्रेस की 5 गारंटी!

1. महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना – कांग्रेस महिला वोटर्स को लुभाने 2500 से 3000 रुपये देने की घोषणा कर सकती है.

2.  युवा नौकरी की गारंटी – कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना सकती है. पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप योजना का ऐलान कर सकती है.

3. सभी के लिए राशन– कांग्रेस अपना पारंपरिक वोट बैंक बचाने दिल्ली में सभी को राशन देने की योजना पर विचार कर रही है.

4. स्वास्थ्य बीमा योजना- कांग्रेस दिल्ली में सभी लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कुछ शर्तो के साथ लागू कर सकती है.

इसके अलावा कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए 5वी गारंटी में लेबर क्लास इनकम गारंटी स्कीम ला सकती है. कांग्रेस अपनी इस गांरटी को 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच अलग-अलग घोषणा कर सकती है.