पॉक्सो एक्ट: यौन उत्पीड़न को साबित करने शारीरिक चोट दिखाना जरूरी नहीं

हालांकि, मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कठोर कारावास में तब्दील कर दिया है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए पीड़िता को शारीरिक चोटें दिखाने की आवश्यकता नहीं है और न ही अनिवार्यता है।

पीड़िता को अगवा कर किया था रेप

घटना 1 मई 2020 को हुई, जब नौ वर्षीय लड़की रायगढ़ जिले के अपने गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के पास खेल रही थी। पुलिस की पोशाक जैसी खाकी वर्दी पहने अपीलकर्ता ने पीड़िता से संपर्क किया और पुलिसकर्मी होने का दिखावा करते हुए उसे जबरन मोटरसाइकिल पर अगवा कर लिया।

पीड़िता को एक सुनसान खेत में ले जाया गया, जहां आरोपित ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उसी दिन बाद में पुलिस अधिकारियों ने रोती हुई पीड़िता को युवक द्वारा अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते समय पकड़ लिया।

पीड़िता के पिता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तमनार पुलिस स्टेशन में तहत प्राथमिकी दर्ज की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा दी।

क्यों नहीं चलाया जाए अवमानना का मामला

वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा और रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर को न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। फार्मेसी काउंसिल के सदस्य डा. राकेश गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि वह छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के नामित सदस्य हैं। साल 2020 से वह इस पद पर कार्यरत हैं।

हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को उनके पक्ष में आदेश जारी किया था, लेकिन चेयरमैन और रजिस्ट्रार ने आदेश का पालन करने के बजाय उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित कर लिया।