आज से सलाना 12 लाख की कमाई पर NO Income Tax: 1 अप्रैल से शुरू हुए 10 बड़े बदलाव, कार खरीदना और सफर करना हुआ महंगा, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नया महीना यानी 1 अप्रैल आज से नय़ा वित्त वर्ष-2025-26 शुरू हो गया है। अप्रैल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अब सलाना 12 लाख रुपए की कमाई तक इनकम टैक्स नहीं (no income tax on annual income of Rs 12 lakh) देना होगा। साथ ही 1 अप्रैल से आज से कार खरीदना और सफर करना भी महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax), UPI, बैंकिंग से लेकर जीएसटी (GST), एलपीजी प्राइस (LPG price) तक 10 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें से एलपीजी सिलेंडर 41 रुपये हुआ सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने मर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) की कीमतों में 41 रुपये की कटौती की है।

पहला बदलाव- 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं

एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में वेतनभोगियों को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं की 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेने की घोषणा की है। वेतनभोगियों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।

नई टैक्स व्यवस्था

एक अप्रैल 2025 से करदाओं के लिए नई कर प्रणाली भी लागू हो रही है। एक फरवरी के बजट में पेश की गई इस कर प्रणाली में स्लैब की संख्या और आय की सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि, यह नई कर प्रणाली करदाताओं के लिए स्वैच्छिक होगी। करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई या पुरानी कर प्रणाली में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। नई कर प्रणाली में किसी भी प्रकार के निवेश पर कर छूट नहीं है। पुरानी प्रणाली पहले की तरह ही रहेगी और इसमें सभी प्रकार के निवेश पर कर छूट का दावा किया जा सकेगा।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट’ स्कीम (MSSC) बंद

सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम ‘महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट’ (MSSC) बंद हो गई। इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2025 थी। इस स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज दिया जाता था। इसमें कम से कम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश 2 साल के लिए निवेश करने होते थे।

दूसरा बदलाव- कॉमर्शियल सिलेंडर ₹44.50 सस्ता, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं

आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर ₹44.50 तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹41 घटकर ₹1762 हो गईं। पहले ये ₹1803 में मिल रहा था। कोलकाता में यह ₹44.50 घटकर ₹1868.50 में मिल रहा है, पहले इसके दाम ₹1913 थे। मुंबई में सिलेंडर ₹1755.50 से ₹42 घटकर ₹1713.50 रुपए हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर ₹1921.50 का मिल रहा है। हालांकि, 14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह ₹803 और मुंबई में ₹802.50 का मिल रहा है।

तीसरा बदलाव- फोर व्हीलर खरीदना हुआ महंगा

आज से फोर व्हीलर खरीदना महंगा हो गया है। कई कंपनियों ने अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने आज से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी हो गई हैं, यह मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी।

 चौथा बदलाव- UPI नियमों में बदलाव

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 अप्रैल, 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के UPI ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है, जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है, जो लंबे समय से बंद है तो UPI ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल, 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल, 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको UPI से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

पांचवां बदलाव- सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी

1 अप्रैल से, अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस (Savings Account Minimum Balance)नहीं है, तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसियों को समझना जरूरी है।

छठा बदलाव- Debit Card के नए नियम 

रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड (RuPay Debit Select Card) में कुछ बड़े अपडेट्स करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसमें फिटनेस, वैलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल हैं। अपडेट्स के बारे में बात करें, तो एक तिमाही में कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में एक साल के दौरान दो इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेम्बरशिप की सुविधा मिलेगी।

सातवां बदलाव- इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा UPI

1 अप्रैल से UPI पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू हो गया है। ऐेसे में अगर आप UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इस नंबर पर UPI का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है।

इसमें बैंक अकाउंट से जुड़े ऐसे मोबाइल नंबर, जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें बंद होने के बाद फिर से एक्टिव कराया गया है। उन्हें UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इस बदलाव का असर उन यूजर्स पर पड़ेगा, जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद नंबर लिंक्ड है।UPI को रेगुलेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंको और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डीलिंक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, NPCI जल्द ही पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी बंद कर सकती है।

आठवां बदलाव- UPS की शुरुआत 

नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रहा है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्‍लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्‍हें यूपीएस का ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करने के लिए क्‍लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्‍प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्‍प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी।

नौवां बदलाव- ATF 6,064.1 रुपए तक सस्ता: हवाई सफर सस्ता हो सकता है

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों को घटाया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, चेन्नई में ATF 6,064.10 रुपए सस्ता होकर 92,503.80 रुपए प्रति किलोलीटर (1000 लीटर) हो गया है।

दसवां बदलाव- GST नियमों में बदलाव

भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में GST (Goods and service tax) के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। यह बदलाव GST सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ISD सिस्टम से न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि व्यवसायों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी।