■कर्मचारी पेंशन योजना : राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा संघर्ष जारी ■राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ शाखा के एल एम सिद्दीकी के नेतृत्व में ईपीएफओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन

■’राष्ट्रीय संघर्ष समिति’ ने मार्च-2020 और अगस्त-2021 को प्रधानमंत्री से आग्रह किया.
■केंद्रीय राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राऊत और महासचिव हैं वीरेंद्र सिंह.
■कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त से मिले-एल एम सिद्दीकी, यू वरदराजन,जी पी सिंह, बी जे पटनायक,एजाज़ रहमान और सुजॉय कुमार.

रायपुर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन केवल 1000/- प्रति माह दिया जाता है और ऊपर से चिकित्सा सुविधा भी नही है। इसलिये,पेंशन में वृद्धि करने एवम अन्य संबंधित मांगों को लेकर , राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से संघर्ष जारी रखे हुए है। इस तारतम्य में प्रधान मंत्री महोदय से भी दो बार (एक बार 4-3-2020 और दूसरी बार 5-8-2021 ) को मिलकर आग्रह किया गया है मगर कोई सकारात्मक नतीजा नही निकल सका है। ऐसी स्थिति में, केंद्रीय राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राऊत और महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह ने सभी राज्य शाखाओं को निर्देश जारी किया है कि देश के सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के कार्यालयों के सामने निम्नलिखित मांगों को लेकर एक-दिनी धरना प्रदर्शन करें और प्रधान मंत्री महोदय को सम्बोधित कर , रीजनल प्रोविडेंट फण्ड कमिश्नर को ज्ञापन सौंपें। तदानुसार, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा, एल एम सिद्दीकी, राज्य अध्यक्ष , के नेतृत्व में दिनांक 20-1-2022 को, ई पी एफ ओ के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। चूंकि रायपुर में धारा 144 लागु है, अतः प्रशासन द्वारा केवल 5 व्यक्तियों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति दी गई। तदानुसार, सीमित संख्या में प्रदर्शन किया गया।
सभी प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को सूचीबद्ध कर , पोस्टर बना कर, अपने अपने शरीरों पर टांगा हुआ था।

1, न्यूनतम पेंशन को 1000/- प्रति माह से बढ़ा कर 7500/- प्रति माह, साथ मे डी ए , किया जाए।
2। वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन दिया जाए।
3। उक्त उद्देश्य के लिये सुप्रीम कोर्ट के 4-10-2016 के फैसले को लागू किया जाए।
4। ई पी फ़ ओ द्वारा जारी किए गए 31-5-2017 के अवैधानिक पत्र को रद्द करें।
5। विधवा पेंशन को 50% से बढ़ कर 100% करें।
6। ई पी एस 95 पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध दिया जाए।

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