अनियमित कर्मचारियों का कब तक होगा नियमितिकरण, सीएम भूपेश बघेल ने सदन में दी जानकारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनियमित कर्मचारी, संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण का मुद्दा उठा। सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। विद्यारतन भसीन ने सवाल पूछा कि अनियमित कर्मचारियों, संविदाकर्मियों व दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की दिशा में सरकार ने क्या काम किये हैं। इनको नियमित कब तक किया जायेगा।

जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी के नियमितिकरण को लेकर जीएडी ने विधि विभाग से अभिमत मांगा है। विधि विभाग ने इस संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर जानकारी देने की बात कही है। इस संबंध में वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है।

9 जनवरी 2020 को बैठक हुई है। बैठक में लिये गये फैसलों के मुताबिक विभागों के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय, निगम, मंडल, संस्था में पूर्व से कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गयी है। हालांकि इनका नियमितिकरण कब तक किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। मुख्यमत्री ने बताया कि इन नियमितिकरण की मांगों पर सरकार काफी गंभीर है, इसे घोषणापत्र में इसलिए शामिल भी किया है।

जवाब में मुख्यमंत्री ने कर्नाटक सरकार वर्सेस उमा देवी प्रकरण के जजमेंट का जिक्र दिया। जिसके मुताबिक नियमितिकरण की कार्रवाई की सिर्फ एक बार सरकार कर सकती है। लिहाजा सरकार तथ्यों पर विचार कर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक विधि का अभिमत नहीं आया है। उन्होंने बताया कि 33 विभागों से अब तक दैनिक वेतनभोगी, अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी आ चुकी है, शेष विभागों की जानकारी जल्द मांगी गयी है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार के जवाब से नाराजगी जताते हुए वाकआउट भी कर दिया।