Supreme Court Issues Notice On Plea Seeking Shutting Down Of The Uttar Pradesh State Medical Faculty, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को बंद करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

THE SUPREME COURT today issued notice on an SLP filed by one Ajay Kumar Sharma challenging the validity and functioning of the Uttar Pradesh State Medical Faculty. The petitioner had approached the Allahabad High Court seeking direction to the Government of Uttar Pradesh and the Centre to shut down and take disciplinary action against the Uttar Pradesh State Medical Faculty. He approached the Apex Court being aggrieved by the dismissal of his Writ Petition by the High Court.

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वैधता और कामकाज को चुनौती देने वाले अजय कुमार शर्मा द्वारा दायर एसएलपी पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय को बंद करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र को निर्देश देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

A Bench comprising Justice Ajay Rastogi and Justice Bela M Trivedi issued notice to the Union of India, the State of Uttar Pradesh, and the Uttar Pradesh State Medical Faculty. Senior Advocate Amit Kumar appeared on behalf of the petitioner.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार पेश हुए।

The Special Leave Petition has been filed through Advocate-on-Record Vivek Sharma contending that despite the repeal of the Indian Medical Degree Act, 1916 in its entirety, the Uttar Pradesh State Medical Faculty has been continuing its functioning for the last five years without facing any repercussions for unauthorized grant of degree, diplomas, certifications, recognition to Centre, etc.

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड विवेक शर्मा के माध्यम से विशेष अवकाश याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम, 1916 को पूरी तरह से निरस्त करने के बावजूद, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय पिछले पांच वर्षों से बिना किसी परेशानी के डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणन , मान्यता आदि के के लिए काम कर रहा है।

As per the plea, the Uttar Pradesh State Medical Faculty is also charging fees from the students of paramedical and nursing institutions and also from such institutes/centers for granting them recognition.

याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थानों के छात्रों और ऐसे संस्थानों/केंद्रों से भी उन्हें मान्यता देने के लिए शुल्क ले रही है।

The Indian Medical Degrees Act, of 1916 was enacted to regulate the grant of titles implying qualification in western medical Science. Section 3 of the Act grants the right of conferring degrees, diplomas, license certificates, or other documents stating or implying that the holder or recipient thereof is qualified to practice western medical sciences.

1916 का इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट, पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में योग्यता को लागू करने वाली उपाधियों के अनुदान को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 3 डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस प्रमाण पत्र, या अन्य दस्तावेजों को प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है या यह बताती है कि धारक या प्राप्तकर्ता पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान का अभ्यास करने के लिए योग्य है।

On May 9, 2016, the Repealing and Amending Act, 2016 was notified by the Ministry of Law and Justice with the objective to repeal the Indian Medical Degrees Act, 1916 in its entirety.

9 मई, 2016 को भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम, 1916 को पूरी तरह से निरस्त करने के उद्देश्य से कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया गया था।

The petitioner contended that the said Act “revoked all privileges of Uttar Pradesh State Medical Faculty”. In response to an RTI application filed by the petitioner, the PIO of Uttar Pradesh State Medical Faculty informed him that “(it) is authorized by the Indian Medical Degree Act, 1916” to grant recognition to institutions for Paramedical and Nursing Courses.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम “उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय के सभी विशेषाधिकारों को रद्द कर देता है”। याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय के पीआईओ ने उन्हें सूचित किया कि “(यह) भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम, 1916 द्वारा अधिकृत है” पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों को मान्यता देने के लिए।

“[A] statutory body can only be created under a statute and not otherwise. No statutory body can be created by notification as alleged by Uttar Pradesh State Medical Faculty. Secondly, on 16.12.1926, Uttar Pradesh State Medical Faculty,…. was added to the schedule …under Indian Medical Degree Act, 1916”, the plea read.

“[ए] वैधानिक निकाय केवल एक क़ानून के तहत बनाया जा सकता है और अन्यथा नहीं। अधिसूचना द्वारा कोई वैधानिक निकाय नहीं बनाया जा सकता जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा आरोपित किया गया है। दूसरे, 16.12.1926 को, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी,…. को भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम, 1916 के तहत अनुसूची में जोड़ा गया था।

The petitioner approached the Allahabad High Court, Lucknow Bench seeking direction for shutting down Uttar Pradesh State Medical Faculty and for taking disciplinary steps against it for carrying out activities after the Repealing and Amending Act, 2016 came into force.

याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय को बंद करने और निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद गतिविधियों को करने के लिए अनुशासनात्मक कदम उठाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।

The High Court vide interim Order dated July 23, 2021, had restrained the Uttar Pradesh State Medical Faculty from granting diplomas or degrees and even recognizing any institution on the ground that the Indian Medical Degrees Act, 1916 has been repealed by the repealing and amending Act of 2016.

उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई, 2021 के अंतरिम आदेश के तहत उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय को डिप्लोमा या डिग्री देने और यहां तक कि किसी भी संस्थान को इस आधार पर मान्यता देने से रोक दिया था कि भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम, 1916 को निरसन और संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

However, vide the impugned Order of August 11, 2021, the High Court vacated the Interim Order and held that no contravention of law was found in the regulation and recognition of nursing staff and other paramedical staff in the State by the Uttar Pradesh State Medical Faculty. Cause Title- Ajay Kumar Sharma v. Union of India.

हालाँकि, 11 अगस्त, 2021 के विवादित आदेश के तहत, उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा राज्य में नर्सिंग स्टाफ और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के नियमन और मान्यता में कानून का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। .

वाद शीर्षक : अजय कुमार शर्मा बनाम भारत संघ

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