हाई कोर्ट ने राजभवन सचिवालय को जारी किया नोटिस, राज्यपाल के खिलाफ दायर हुआ याचिका

छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक-2022 पर दस्तखत नहीं करने को लेकर बिलासपुर के एक वकील ने हाई कोई में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी किया है। राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक को रोकने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। यदि उन्हें दस्तखत नहीं करनी थी तो विधेयक को या तो राष्ट्रपति के पास भेज देना था या वापस लौटा देना था। मगर उन्होंने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो संविधान का उल्लंघन है।