छत्तीसगढ़ : इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को बचाने कमल विलास पैलेस की रानी विभा देवव्रत सिंह ने राज्यपाल विश्वभूषण हरीचंदन से की फरियाद…

खैरागढ़ [छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़] : कमल विलास पैलेस रानी विभा देवव्रत सिंह ने बीते दिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान महामहीम विश्वभूषण हरिचंदन माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ से सौजन्य मुलाखात कर एक निवेदन पत्र महामहीम राज्यपाल को सौंपा है। निवेदन पत्र में मुख्यतः इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का रायपुर में आफ कैंपस स्टडी सेंटर रायपुर में अलग से खोलने पर कड़ा एतराज जताया है साथ ही उक्त सेंटर को पूरी तरह से बन्द करने हेतु निवेदन किया है।

रानी विभा देवव्रत सिंह कमल विलास पैलेस खैरागढ़ ने अपने आवेदन पत्र में निवेदन करते हुए कहा है कि एशिया का प्रथम प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय देश व विदेश में अलग पहचान रखता है, जिसके चलते खैरागढ़ में इसकी स्थापना से खैरागढ़ की विशेष पहचान है। हमारे राजपरिवार ने इस वि.वि. की स्थापना के लिये अपना राजमहल व जमीन दान किया था। जिससे आज खैरागढ़ की खास पहचान के चलते हमें व हमारे राजपरिवार सहित खैरागढ़ विधानसभा की जनता को गर्व की अनुभूति होती है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का आफ कैंपस स्टडी सेंटर रायपुर में एक सेंटर खोलने की पहल से आमजनता की जनभावनाओं के साथ-साथ हमारी भी भावनाओं को ठेंस पहुंचते हुए विपरीत की गयी है। इस केन्द्र को प्रारंभ कराने के लिये न तो हमसे अथवा दिवंगत राजा देवव्रत सिंह जी के सुपुत्र आर्यवत अथवा शताक्षी सिंह के अलावा शहर के किसी भी गणमान्य नागरिकों से राय विमर्श करने की जहमत नहीं उठायी गयी है। आननफानन में की गयी यह पहल विभिन्न शंकाओं को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी पत्र में आफ कैपंस स्टडी सेंटर को आगामी निर्णय तक सिर्फ स्थगित करने का उल्लेख कर और संशय की स्थिति उत्पन्न कर दीया गया है। उनके द्वारा पहल कर स्टडी सेंटर के निर्णय को स्थगन नहीं बल्कि अविलंब किये निरस्त करना चाहिये ।

शासन के उच्चशिक्षा मंत्रालय व वि.वि. प्रशासन की सहमति से ऐसे निर्णय जनहित मे तत्काल लेना चाहिये। इस बाबत हमारी आप महानुभाव से मांग है कि आप इस सम्बन्ध में तत्काल पहल कर आम जनता के मन में स्टडी सेंटर के फिर खुलने अथवा वि.वि. के स्थानान्तरण आदि को लेकर जो संशय की स्थिति खैरागढ़ विधानसभा की जनता व अन्य के मन में बन रही है। उसे जनहित में दूर कर स्पष्ट, आदेश जारी करना उचित होगा।

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