धान के एमएसपी में केंद्र के बाद क्या राज्य सरकार करेगी वृद्धि?, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया यह जवाब…

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी में वृद्धि किए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मूल्य वृद्धि होगी? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है. केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है. केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के हित में है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके साथ धान के एमएसपी पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि देश-प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है. जब इनकी सरकार थी, तब किसानों के साथ कैसी नाइंसाफी हुई. राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की दुर्दशा कैसी थी, सबको पता है.

वहीं हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस के समीक्षा टीम का गठन किए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक नेतृत्व विहीन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है. कांग्रेस का अपना अंदरुनी काम है. समीक्षा करें, जो करना है करे, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है. कांग्रेस केवल एक परिवार के पार्टी बनकर रह गई है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में खाद-बीज की आपूर्ति को लेकर कहा कि किसानों को सही बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है. गुणवत्ता विहीन काम और काम में लापरवाही पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित तीन उप अभियंताओं और लेखपाल के निलंबन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां पर भी अनियमित, लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई होगी.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है. राज्य सरकार ने सभी जिलों और कई विभागों में अलग-अलग आयोजन किए हैं. योग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है. सभी मंत्रीगण अलग-अलग जिलों के कार्यक्रम में रहेंगे. नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में अलग-अलग आयोजन निर्धारित किया है.

कांग्रेस विधायक ने डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर रोड, नाली, पानी, डामरीकरण से जुड़े मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने स्वीकृति काम को शुरू करने की मांग की. इसके साथ ही जल्द काम शुरू नहीं होने पर विधानसभा के मानसून सत्र में इन मुद्दों को उठाने की बात कही.