नीट युजी जैसी परीक्षा भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए क्यों कारगर नहीं है? – विजय गर्ग

👉 सेवानिवृत प्रधानाचार्य व शैक्षिक स्तम्भकार

सुधार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वंचित वर्गों के लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और वे अपने समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने में योगदान दे सकें। लगभग एक दशक पहले अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दा रहा है। हाल की घटनाओं ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। नीट युजी की संकल्पना मूल रूप से मेडिकल स्कूलों में योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने और मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए की गई थी। इसे निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा ली जाने वाली उच्च कैपिटेशन फीस की समस्या के समाधान के रूप में देखा गया। क्या परीक्षा ने अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? क्या नीट युजी ने मेडिकल शिक्षा के व्यावसायीकरण पर लगाम लगा दी है? इस साल, 24 लाख से अधिक उम्मीदवार 1,000 रुपये से 1,700 रुपये के बीच आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद एनईईटी में बैठे। अकेले आवेदन शुल्क से परीक्षण एजेंसी को लगभग 337 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों पर कुछ लाख रुपये खर्च करता है। योग्यता के लिए प्रारंभिक पात्रता, 50 प्रतिशत, 2020 में 30 प्रतिशत और 2023 में शून्य प्रतिशत तक कम कर दी गई थी। कारण बताया गया था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में कई सीटें खाली हैं। हालाँकि, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 60,000 सीटें भरने के बाद, निजी कॉलेजों में शेष 50,000 सीटें भरने में लोगों की भुगतान क्षमता एक बड़ी भूमिका निभाती है। इससे नीट में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों के लिए एमबीबीएस का सपना लगभग असंभव हो जाता है। एमबीबीएस की लगभग आधी सीटें वस्तुतः अमीरों की बपौती बन गई हैं, जिससे योग्यता को पुरस्कृत करने के उद्देश्य का मजाक बन रहा है। नीट युजी पिछले दशक में देश के चिकित्सा शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में हुए कई बदलावों में से एक है। अन्य परिवर्तनों में एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करना, संकाय छात्र अनुपात को 1: 1 से घटाकर 1: 3 करना और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) शामिल है। पूरे जिला अस्पताल को एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में भी सुधार देखे गए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत बीमा योजना भी शामिल है जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को तृतीयक देखभाल तक पहुंचने की अनुमति देती है और निजी भागीदारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा और सामान्य तौर पर स्वास्थ्य सेवा, जो सरकार के हाथों में एक सेवा क्षेत्र था, निजी खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी के साथ धीरे-धीरे एक वस्तु में बदल गया है। यह कम प्रवेश आवश्यकता हाई स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के महत्व को कम कर सकती है। इससे स्कूली शिक्षा का स्तर गिरता है। राज्य सरकार और उनके शिक्षा मंत्रालयों को अपने राज्यों में भावी डॉक्टरों की चयन प्रक्रिया में कोई दखल नहीं है। अंततः, पेपर लीक और एक सक्षम समिति की औपचारिक मंजूरी के बिना ग्रेस मार्क्स के आवंटन जैसी घटनाओं ने एनईईटी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में विश्वास को कम कर दिया है। आनंदकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद, राज्य ने प्रवेश परीक्षाएँ समाप्त कर दीं और आयोजित कींमेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश केवल उच्चतर माध्यमिक अंकों के आधार पर होता है। राज्य में इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए यह पद्धति अभी भी अपनाई जाती है। एनईईटी की शुरुआत के बाद भी, सरकार ने पी कलैयारासन और एके राजन समितियों की सिफारिशों के अनुसार सरकारी स्कूल के छात्रों को आरक्षण प्रदान करके एक हद तक सामाजिक समानता और समावेशिता सुनिश्चित की। तमिलनाडु के पांच दशकों के अनुभव से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे, संकाय संख्या और रोगी देखभाल सेवाओं की सीमा जैसे कारक युवा डॉक्टरों की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। ये कारक प्रवेश परीक्षाओं की तुलना में कहीं अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। परीक्षा-आधारित चयन मानदंड केवल एक गेट-पास है। इसके अलावा, जैसा कि अमेरिकी शिक्षाविद् विलियम सेडलसेक और सू एच किम कहते हैं, “यदि अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग सांस्कृतिक और नस्लीय अनुभव हैं और वे अपनी क्षमताओं को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो यह संभावना नहीं है कि एक एकल उपाय विकसित किया जा सकता है जो सभी के लिए समान रूप से अच्छा काम करेगा”। असंख्य विविधताओं वाले देश में अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की क्षमताओं का परीक्षण करना उचित तरीका नहीं है। नीट का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। विशेषकर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों में प्रवेश प्रक्रियाएँ तय करने से पहले सभी राज्यों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। एनईईटी पर बहस शैक्षिक समानता और संघवाद जैसे व्यापक मुद्दों को छूती है। परीक्षा पर बहस सिर्फ एक अकादमिक मुद्दा नहीं है बल्कि गहरा राजनीतिक मुद्दा है। यदि नीट समस्याओं से भरा है, तो विकल्प क्या हैं? एकल क्रॉस-सेक्शनल मूल्यांकन के बजाय, सामान्य योग्यता परीक्षण के साथ-साथ स्कूली शिक्षा में दो से तीन वर्षों के प्रदर्शन का योगात्मक मूल्यांकन चयन प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मौजूदा जाति-आधारित आरक्षण और कोटा के साथ यह प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बना देगा। पुनरावर्तकों की संख्या को एक निश्चित प्रतिशत तक रखना और देश के बाकी हिस्सों के उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आवंटित करना एक राज्य में एक निष्पक्ष प्रणाली होगी। संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के उम्मीदवारों – उदाहरण के लिए, नर्सिंग – के लिए सीटों का एक छोटा प्रतिशत आवंटन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के समान एक पार्श्व प्रवेश प्रणाली तैयार करेगा। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जोड़े जा सकते हैं, जिनके अंकों का उपयोग उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का फैसला करने के लिए किया जा सकता है। मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को परिष्कृत करने का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च औसत अंक वाले छात्रों को न केवल सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिले, बल्कि यह भी कि निजी संस्थानों के प्रवेश मानदंडों को केवल काफी अधिक अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने के लिए सुरक्षित रखा जाए, साथ ही साथ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वंचित वर्गों के लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और वे अपने समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने में योगदान दे सकें।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

2) पुस्तकालयों को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है।

विजय गर्ग

हम सब समाज सुधार की बात करते हैं, समाज के बिगड़ते ढांचे को लेकर चिंतित हैं। जब हम अपने घरों या अन्य जगहों पर युवा पीढ़ी के बदलते व्यवहार पर चर्चा करते हैं तो इस बदलाव का कारण आधुनिकीकरण माना जाता है। . हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में पूरी दुनिया समा गई है, हर तरह के लोग, हर तरह के मनोरंजन के साधन, हर तरह का ज्ञान। जब ज्ञान की बात आती है तो पुस्तकालयों को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। चाहे कितने भी महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ी जाएँ, निष्कर्ष यही निकलता है कि किताबों का उनके जीवन में विशेष महत्व था। उनकी दिनचर्या में पुस्तकालय जाना भी शामिल था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम समाज के बारे में चिंतित हैं लेकिन सवाल यह है कि हम इसे बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? हम विकसित देशों जैसा विकास और समाज चाहते हैं लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। सभी विकसित देशों में किताबों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन हमारे समाज में किताबों के प्रति प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो बहुत कम जिले होंगे जहां पुस्तकालय होंगे। यह गांव उन सौ गांवों में से एक होगा जहां पुस्तकालय बनाया जाएगा। ऐसा लगता है कि कहीं यह जर्जर पुस्तकालय भवन ढह न गया हो! लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन नहीं है, कोई किताबों की देखभाल करने वाला नहीं है, कोई युवाओं को लाइब्रेरी के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रेरित करने की हिम्मत करने वाला नहीं है।

जिस समाज में युवा किताबों के आदी हों, वहां उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जहां सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं हैं, भले ही वे दयनीय स्थिति में हों, हम अधिक व्यवस्थित लोगों के समाज की उम्मीद नहीं कर सकते। .

मैं अक्सर देखता हूं कि कितनी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, कितने समारोह होते हैं, कितने कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि सारा ध्यान, दुख की बात है कि सारे सम्मान लेने-देने तक ही सीमित हैं। बड़े-बड़े वक्ता आते हैं और चले जाते हैं, श्रोता चले जाते हैं, वे श्रोताओं को अपने साथ ले जाने के बजाय जो सुना है उसे छोड़ देते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुध लेने की पहल किसी ने नहीं की. जिसके बारे में बोलते हुए, साहित्य का सबसे बड़ा घर पुस्तकालय है, महान लेखकों या समुदाय के नेताओं को पुस्तकालयों के अस्तित्व के लिए लड़ना होगा।

लाइब्रेरी के निर्माण और रखरखाव के लिए कई कदम उठाए जाने की जरूरत है। जो सरकारें फोन, लैपटॉप या ऐसी अन्य छोटी-छोटी चीजों का लालच देकर वोट मांगती हैं, उन्हें यह बताना भूल जाना चाहिए कि हर गांव, हर शहर में पुस्तकालय बनाए जाएंगे, ताकि जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं और जो किताबें खरीद नहीं सकते। इसका लाभ उठा सकते हैं.

इसके अलावा, यदि शहरों या गांवों में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं लेकिन उनका रखरखाव नहीं किया जाता है तो निवासियों को ज्ञान के मंदिर के रूप में पुस्तकालय की देखभाल करनी चाहिए। किताबें हमारे सबसे महान तरीकों में से एक हैं। गाँव और शहर की सड़कों पर अन्य कार्यों के लिए अनुदान का अनुरोध करते समय आलोचकों को पुस्तकालय पर भी विचार करना चाहिए। माता-पिता को भी अपने बच्चों को फोन के बजाय कुछ देर के लिए लाइब्रेरी में ले जाना चाहिए।

इसलिए यदि हमें एक सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करना है तो हमें पुस्तकों से जुड़ना होगा। इसके लिए कोई भी वर्ग हो, राजनेता हों, गांव-शहर के गणमान्य व्यक्ति हों, आम जनता हो, अभिभावक हों सभी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। पुस्तकों से जुड़कर एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है, एक ऐसा समाज जो अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों के प्रति जागरूक हो, एक ऐसा समाज जो मूर्खता से दूर हो और प्रेम, सम्मान और सहयोग का संदेश देता हो।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

3) भारत के अनुसंधान परिदृश्य में प्रेरणा और दुरुपयोग को संतुलित करना

विजय गर्ग

कई छात्र शोध से असंबंधित कारणों से पीएचडी कार्यक्रम का चयन करते हैं। इससे राष्ट्र की बौद्धिक प्रगति में बाधा आती है

पीएचडी जैसी उच्च शैक्षणिक डिग्री को अक्सर गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। पीएचडी प्रशिक्षण नवाचार पर जोर देता है। स्नातकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचें, मौजूदा ज्ञान में अंतराल की पहचान करें और नए समाधान प्रस्तावित करें, जिससे वे शैक्षणिक और उद्योग दोनों सेटिंग्स में मूल्यवान संपत्ति बन सकें। जितना अधिक पीएचडी धारक देश पैदा करेगा, उतना ही अधिक उत्पादक होगा। अधिक पीएचडी धारकों वाले देश अधिक वैज्ञानिक प्रकाशन और पेटेंट का उत्पादन करते हैं। यह बौद्धिक आउटपुट विभिन्न उद्योगों में तकनीकी प्रगति और सुधार, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

राष्ट्र के लिए उच्च नामांकन के फायदे होने के बावजूद, पीएचडी के लिए पलायनवाद के रूप में पंजीकरण की वर्तमान प्रणाली से छात्र या देश को कोई लाभ नहीं होगा। कई छात्र अपनी शादी से पहले स्टॉप-गैप व्यवस्था, स्थायी सरकारी नौकरी, या ‘डॉ.’ कहलाने के फैशन के रूप में पीएचडी के लिए पंजीकरण कराते हैं। वे कभी भी पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए अपनी प्रेरणा का आकलन नहीं करते हैं। क्या वे शोध विषय के प्रति जुनूनी हैं? या क्या उन्होंने अपने करियर लक्ष्यों पर विचार किया है? यदि संरेखण मजबूत है, तो यह एक शोध डिग्री हासिल करने को उचित ठहरा सकता है जो अत्यधिक मांग वाली और समय लेने वाली है। सबसे सफल पीएचडी उम्मीदवार अक्सर बौद्धिक जिज्ञासा, अपने अध्ययन के क्षेत्र के प्रति जुनून और नए ज्ञान में योगदान करने की इच्छा जैसी आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होते हैं। ये प्रेरणाएँ उन्हें अनुसंधान कार्य की चुनौतियों के माध्यम से बनाए रखती हैं। हाल ही में, यह देखा गया है कि सीएसआईआर, यूजीसी आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी फ़ेलोशिप के माध्यम से पीएचडी के लिए पंजीकरण करने वाले कई विद्वान फ़ेलोशिप राशि के लिए अपने अध्ययन को लम्बा खींचने का प्रयास करते हैं।

तमिलनाडु के कई कॉलेजों में, कॉलेज शिक्षक रुपये से भी कम वेतन पर काम करते हैं। 4000- 8000 प्रति माह. राष्ट्रीय परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने से एक विद्वान को कम से कम 3 से 5 साल तक अच्छा वेतन मिलेगा। विद्वान का एकमात्र उद्देश्य वित्तीय सहायता है। कुछ लोगों के लिए, शैक्षणिक वातावरण विवाह, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य पारंपरिक भूमिकाओं की सामाजिक अपेक्षाओं से आश्रय प्रदान कर सकता है। दुर्भाग्य से आज भी छात्राओं को निर्णय लेने की आजादी नहीं है। हमारा समाज लड़की की शादी को ज्ञान प्राप्त करने से ज्यादा महत्व देता है।

डॉक्टरेट अर्जित करने के लिए व्यापक अध्ययन, आत्मनिर्भरता और बौद्धिक विकास की आवश्यकता होती है, जो समुदाय के लिए अमूल्य संपत्ति हैं। केरल जैसे अत्यधिक साक्षर समाज में भी, कई महिलाएं, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी, सामाजिक मानदंडों से चिपके रहने और सक्रिय अनुसंधान से दूर जाने के लिए मजबूर हैं। पीएचडी डिग्री वाले कई छात्र अंततः नौकरी के क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं जहां उनके शोध की कोई भूमिका नहीं होती है, जैसे कि सरकारी क्षेत्रों, बैंकों में लिपिकीय नौकरियां, या यहां तक ​​कि एक स्कूल शिक्षक के रूप में, कुछ का हवाला दिया जाए।

लोगों के मन को बदलने के लिए, हमें महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखना चाहिए, यह प्रचार करना चाहिए कि शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए और महिलाओं की क्षमताओं और लक्ष्यों के बारे में मिथकों को दूर करना चाहिए। भावी पीएचडी उम्मीदवारों के लिए उनकी प्रेरणाओं और संभावित प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। उनका शोध. सार्थक अनुसंधान या ज्ञान में योगदान करने की वास्तविक प्रतिबद्धता के बिना, केवल मान्यता या प्रतिष्ठा के लिए पीएचडी करने से समाज या राष्ट्र को बहुत कम लाभ मिलता है। जो लोग नाम के लिए शोध करते हैं, वे कई अनैतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे काम को आउटसोर्स करना और अपने थीसिस लेखन और पेपर लेखन को अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स करना। दुर्भाग्य से, ये लोग अपने प्रभाव के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, और उन वास्तविक शोधकर्ताओं को पछाड़ देते हैं जिन्होंने शोध के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है।

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