सरकार ने पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना को शुरू किया, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत होगी कम

केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पीएम ई-ड्राइव पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घरेलू उत्पादन और नमोन्वेष को बढ़ावा देगा और शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाएगा. उन्होंने कहा कि मंत्रालय की टीम ने दिन-रात काम कर सरकार बनने के 100 दिन के अंदर योजना को लाने में सफलता हासिल की है और अगले दो वर्षों में देश में 40 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों में 14 हजार से अधिक बसें उतारी जाएंगी.

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तेजी से बढ़ रही है और बैटरी की कीमत भी कम हो रही है, मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने कहा. 2026 तक, इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए, क्योंकि इन वाहनों की खरीद कुल वाहन खरीद में 10 से ऊपर है. यूरोपीय देशों ने भी सब्सिडी दी जब उसकी हिस्सेदारी 10 से 12 प्रतिशत तक नहीं थी.

एक आधार कार्ड पर एक ही श्रेणी का वाहन खरीद सकते हैं: भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि योजना के तहत आधार कार्ड ग्राहक सत्यापन के बाद पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा. वाहन का अस्थायी नंबर भरना होगा, फिर वाउचर नंबर बनाना होगा. ग्राहक और डीलर को एक प्रिंट लेकर इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा, फिर वे वाहन खरीद सकेंगे.