सुशासन का एक साल… छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हो रहा खुशहाल…

प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है. छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की बसाहट ज्यादातर वनांचल क्षेत्रों में है. इन क्षेत्रों में सड़क, नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है. केन्द्र सरकार द्वारा भी भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्नम तक ईकोनॉमी कारिडोर बनाया जा रहा है.

राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है. यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. इस मार्ग के लिए भारत सरकार से हरी झण्डी मिल गई है. इसका सीधा फायदा भी आदिवासी इलाकों को मिलेगा. इससे जहां आदिवासी समाज के जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है, वहीं सुशासन की सुखदाई हवा से प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को परास्त किया जा रहा है.

आदिवासी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए सुरक्षा और विकास को मूल मंत्र बनाया है. इसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं. इन इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है. बीते एक साल के दौरान मुठभेड़ों में 195 माओवादियों को ढेर किया गया. 34 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई. निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर एवं माड़ में रि-डिप्लायमेंट द्वारा 30 नए कैम्पों की स्थापना प्रस्तावित है.

इन इलाकों में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम जनमन योजना और राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना गेम चेंजर साबित हो रही है. राज्य शासन की नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना जनकल्याण का अभिनव उपक्रम साबित हो रही है. इस योजना के अंतर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किमी के दायरे में आने वाले 96 गांवों का चयन कर शासन के 17 विभागों की 53 योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

सुंदर स्वास्थ्य के बिना शानदार जीवन की कल्पना भी नही की जा सकती. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की हैं. दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. इसके साथ ही, आश्रम शालाओं में निवासरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ‘विद्यार्थी कल्याण योजना’ संचालित है, जिसमें निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है.

राज्य में गरीब परिवारों को शहीद वीर नारायण सिंह विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रूपए की राशि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. स्वास्थ्य से समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है, इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है. इसका लाभ आदिवासी समुदाय को भी मिल रहा है. इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है.

युवाओं के लिए बेरोज़गारी से बड़ा कोई दंश नही हो सकता. आदिवासी युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए ‘प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र’ स्थापित किए जा रहे हैं, जहां उन्हें बढ़ईगिरी, टेलरिंग, कुम्हार शिल्प, बांस उद्योग आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिष्यवृत्ति और आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें. किसी भी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के बिना उनके अन्य हितों की चर्चा बेमानी होती है.

छत्तीसगढ़ राज्य की संवेदनशील सरकार ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ’ की स्थापना की है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के मामलों की निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है. इसके तहत विशेष न्यायालय और थानों की स्थापना की गई है, ताकि न्यायिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी हों.

राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ‘आदिवासी विकास प्राधिकरण’ की स्थापना की गई है. यह प्राधिकरण आदिवासी समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करता है. इसके माध्यम से क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और अनुश्रवण भी किया जाता है. आदिवासी बहुल इलाकों में तेन्दू के वृक्षों की बहुतायत है.

तेंदूपत्ता संग्रहण से बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों को रोजगार मिलता है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है. तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों से लगभग 12 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं. जल्द ही सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका वितरण योजना भी शुरू करने जा रही है.

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न अवसरों पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठकों में प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके. केन्द्र सरकार द्वारा नगर नार में देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी शुरू किया गया है, इससे बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिली है.

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को वरीयता दी है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आदिवासी समाज राज्य के विकास में समान भागीदार बने और उनकी जीवन गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो.