हर महीने 10 हजार से 25 हजार तक मिलेगी पेंशन, बीजेपी सरकार ने पूरा किया एक और वादा, भूपेश बघेल ने बंद की थी स्कीम

नेता प्रतिपक्ष ने कहा- यह राज्य का अधिकार नहीं

महंत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, उनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची के बिंदु क्रमांक दो में है और समवर्ती सूची का उल्लेख बिंदु क्रमांक तीन में है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सूचियों में ऐसा कोई विषय नहीं है, जिस पर इस विधेयक पर यहां विचार और चर्चा की जा सके। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस विधायक की आपत्ति पर पलटवार करते हुए कहा कि यह मुद्दा सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा है, जो समवर्ती सूची में है और राज्य इस क्षेत्र से संबंधित कानून बना सकता है।

कांग्रेस सरकार ने खत्म किया था

मुख्यमंत्री साय ने इस बीच कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की देशभक्ति को नजरअंदाज करते हुए राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इस नियम को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा, “ हमारी सरकार ने सात मार्च 2024 की अधिसूचना के माध्यम से लोकतंत्र सेनानियों को सहायता प्रदान करने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 को बहाल कर दिया। ”

हर महीने कितनी पेंशन मिलती है

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने यह भी प्रावधान किया है कि लोकतंत्र सेनानियों को उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान दिया जाएगा और उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।” मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 207 लोकतंत्र सेनानियों और 128 आश्रितों को वर्ष 2019 से अब तक मानदेय प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में करीब 350 मीसा बंदी हैं और मीसा बंदियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये प्रति माह तक पेंशन दी जाती है।