अब Netflix, Amazon जैसी OTT प्लेटफॉर्म में सरकार कस रही है शिकंजा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने netflix या amazon जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित डिजिटल ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट और वेब शो को अपने देखरेख में लिया है. साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के न्यूज और करेंट अफेयर्स अब सरकार के दायरे में होगा. बुधवार को एक गैजेट जारी करके इसे नोटिफाई किया गया है सरकार की तरफ से. आम लोग अब इसे इस तरह से समझ सकते है कि नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर लागू होगा.

इस वर्ष सितंबर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी सेल्फ रेगुलेशन कोड को सपोर्ट करने से मना किया था. देश में लगभग 15 से भी अधिक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं.

इन प्लेटफॉर्म्स ने महीने की शुरुआत में ही IAMAI के तहत सेल्फ रेगुलेशन कोड में साइन किया. सेंसरशिप या सरकारी दखल के बजाय OTT कंपनियों ने सरकार के कहने पर एक फ्रेमवर्क बनाया था ताकि सही कॉन्टेंट ही दर्शकों तक पहुंचे. इस कोड में जनमानस की शिकायतों के निपटारे का भी मैकेनिज्म था. इसके लिए कंज्यूमर कंप्लेन डिपार्टमेंट या एडवाइजरी पैनल बनाने की बात कही गई थी. इस पैनल के सदस्यों में बच्चों के अधिकारों, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करने वाले इंडिपेंडेंट लोग शामिल हो सकते हैं.