मोदी सरकार इनकम टैक्स में दे सकती है बड़ी राहत, आयकर की दरों में बदलाव की उम्मीद

केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के इस बजट से लोगों को कई उम्मीदें है। खासकर बात की जाए तो इनकम टैक्स की। देश में महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स रेट/स्लैब में कटौती या बदलाव के संकेत है।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 ऐतिहासिक हो सकता है। साथ ही मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। देश की सुस्त पड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए भी कई ऐलान हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है। आयकर की दरों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

वित्तमंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बजट में खासकर निम्न मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सकती है। इनमें से सबसे अहम हैं सैलरी में बेसिक छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई दर से जोड़ना।

ऐसा इसलिए भी क्यों कि देश का सैलरीड क्लास ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा तो इसका सीधा प्रभाव देश की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार टैक्सपेयर्स को फायदा देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ा सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार का अभी पूरा फोकस न्यू टैक्स रिजीम को लोगों के लिए आसान बनाना है। सरकार चाह रही है कि अधिक से अधिक लोग न्यू टैक्स रिजीम को स्वीकार करें।

डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री के मुताबिक, पहली तिमाही के आंकड़े निजी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि और निवेश गतिविधि में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत में चुनाव संपन्न होने के साथ अनुमान है कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे आगामी तिमाहियों में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।