छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 [भिलाईनगर] : बीएसपी संयुक्त यूनियन की बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को समर्थन : ‘ विश्वास यात्रा ‘ में देवेंद्र यादव ने कहा – हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया

भिलाईनगर [छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़] : कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव की ‘ विश्वास यात्रा ‘ विगत दिनों टाउनशिप में सेक्टर – 5 पहुंची.

देवेंद्र यादव ने लोगों से समर्थन मांगा और कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया. हमने कहा था हर परिवार का राशन कॉर्ड बनाएंगे. हर घर में शुद्ध पानी देंगे. सभी को पट्टा मिलेगा. हमने सबको लाभ दिया. महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गारमेंट फैक्ट्री बनाए हैं.

भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार
देवेंद्र यादव ने कहा –
हमारी सरकार बनते ही हर वर्ष ‘ छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना ‘ के तहत ‘ सभी माता – बहिनी को 15,000 रु. सीधे उनके खाते में जाएगा. पूर्व में जो योजना चल रही थी उसके अलावा किसानों का कर्जा माफ फिर से किया जाएगा. 20 किवंटल धान का दाम 3200 रु. गैस सिलेंडर 475 रु. में. 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त., KG से PG तक एजूकेशन फ्री और इंजीनियरिंग, मेडिकल व डिप्लोमा भी फ्री. छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना में लागू किया जाएगा. इलाज के लिए अब 10 लाख रु. तक की सहायता दी जायेगी.

संयुक्त यूनियन का समर्थन
भिलाई के 8 ट्रेड यूनियन इंटक, सीटू, एटक, एचएमएस, ऐक्टू, लोईमू, इस्पात श्रमिक मंच और स्टील वर्कर्स यूनियन की बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की है.

बैठक में कहा गया है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और भाजपा को परास्त करें. भिलाई की आठों यूनियनों के नेताओं ने कहा कि अभी तक सेल के अंदर 9 वेतन समझोता को पूर्ण किया जा चुका है,1 जनवरी 2017 से लागू होने वाले 10वां वेतन समझौता का पूर्ण होना बाकी है. पूर्व के सभी 9 वेतन समझौता में कभी भी कर्मियों के वेज रिवी जन का एरियर्स नहीं रोका गया, किंतु पहली बार ऐसा हुआ केंद्र की भाजपा सरकार ऐसे – ऐसे नीतियों को बनाकर सार्वजनिक उद्योग के प्रबंधन को निर्देशित कर रही है. इसके कारण सेल के कर्मियों को 39 महीने का एरि अर्स रोका गया. केंद्र सरकार का हवाला देकर सेल प्रबंधन ने कर्मियों के असीमित ग्रेच्युटी को 20 लाख तक सीमित कर दिया है. श्रम कानून का बदलाव कर सप्ताह में 70 घंटे काम करवाने के भाजपा एवं उनके कार्पोरेट मित्रों के मंसूबों को लागू करवाने का प्रयास जारी है.