अच्छी खबर- केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन को ले कर सकती है बड़ा फैसला, पढ़े पूरी खबर

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए भारत सरकार नया फॉर्मूला ला सकती है. इससे पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही कहा था- ‘अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया पैमाना आना चाहिए.’ वित्त मंत्रालय के सूत्रों के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है. अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जा सकेगी.

ज़ी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है. सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों को 50 % से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए. सरकार इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाना चाहती है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दर लगतर बढ़ रही है, इसलिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा. बहरहाल, अब तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है.

तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्य स्तर और निम्न स्तर दोनों ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करना चाहते थे. लेकिन नए फॉर्मूले के बाद लगता है कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी. हालांकि सरकार के इस कदम से निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा हो सकता है.