58 प्रतिशत आरक्षण मामले में देश के जाने माने 3 वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे छत्तीसगढ़ का पक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में 58% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के तीन बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अभिषेक मनुसिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। राज्य शासन द्वारा विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 सितंबर को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा तय किए गए 58 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया था। कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक बताया । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है। मालूम हो कि साल 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कालेजों में प्रवेश पर आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया था।

[ ‘ छत्तीसगढ़ आसपास ‘ न्यूज़ रूम से संवाददाता ]