प्रेस से मिलिए : निजीकरण के खिलाफ विधायक देवेंद्र यादव वार्डों का दौरा कर भिलाई वासियों से विचार-विमर्श करेंगे : रिटेंशन स्कीम, किराया वृद्धि कम करने सड़क पर उतरेंगे, 12 जनवरी से वार्डों का दौरा और 25 जनवरी को करेंगे इस्पात भवन तक पैदल मार्च

• ‘छत्तीसगढ़ आसपास’
• विधायक निवास से प्रदीप भट्टाचार्य

भिलाई [सेक्टर-5] : विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई की जनता के सहयोग से पांच दिनों तक सत्याग्रह उपवास के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र ने प्रबंधन चर्चा के लिए तैयार हुआ था. बातचीत में ‘जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर-9 हॉस्पिटल’, अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारी, पूर्व कर्मचारियों की सुविधाएं यथावत रखने और ‘मैत्रीबाग’ को किसी भी संस्थान को नहीं देने की सहमति बनी थी.

देवेंद्र यादव ने ‘छत्तीसगढ़ आसपास’ को बताया कि-

रिटेंशन स्कीम, किराया वृद्धि को लेकर प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मकता जवाब नहीं मिला था. इसलिए एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मेरी जवाबदेही है कि मैं इन मुद्दों का निराकरण कराऊँ.

देवेंद्र यादव ने कहा कि हर समस्या का समाधान, संपर्क और संवाद स्थापित कर निराकरण किया जा सकता है, लेकिन सेल-बीएसपी प्रबंधन संवाद ही स्थापित नहीं करना चाह रही है. ऐसा नहीं चलेगा, प्रबंधन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता. प्रबंधन आपस में चर्चा कर समाधान करें, हम लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित करेंगे.

👉 • पत्रकारों से चर्चा करते हुए देवेंद्र यादव

देवेंद्र यादव ने सुबह-सुबह चाय पर चर्चा करते हुए मीडिया से बोले कि-

सेल-बीएसपी प्रबंधन की निजीकरण की नीति के खिलाफ जनजागरण अभियान शुरु करने का निर्णय लिया है. जन आंदोलन को शुरु करने के पहले वार्डों का भ्रमण कर भिलाई वासियों से विचार-विमर्श किया जाएगा. इसकी शुरुआत 12 जनवरी, 2026 से होगी. वार्डों में जाकर रिटेंशन स्कीम, थर्ड पार्टी, लाइसेंस के तहत आबंटित आवासधारियों से भेंट मुलाकात कर उनकी राय लेंगे और आवासों की वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे. सबकी राय लेने के बाद 25 जनवरी, 2026 को इस्पात भवन [भिलाई स्टील प्लांट] तक पैदल मार्च किया जाएगा.

देवेंद्र यादव ने कहा कि-
टाउनशिप में रह रहे लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए. वर्षों से रहने वालों को उनके आवास से बाहर करना गलत है. हमारी यही मांग है कि सालों से रह रहे लोगों को बीएसपी लाइसेंस स्कीम का लाभ दें. व्यापारियों पर निगम द्वारा वसूले जाने वाले निर्यात पर भी बात की. अलग-अलग टैक्स वसूली स ही नहीं है. जिला प्रशासन व निगम प्रशासन को चाहिए कि मिलकर काम करें.

[ • पत्रकारवार्ता से ‘छत्तीसगढ़ आसपास’ के संपादक प्रदीप भट्टाचार्य ]

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