धान छोड़कर दूसरी फसल उगाएंगे छत्तीसगढ़ के किसान तो राज्य सरकार देगी हर एकड़ पर 15 हजार

3 hours ago

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसलालिया गया। धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों और निवेशकों को सरकारी कंपनी के विकास में सीधे भागीदार बनने का अवसर मिलेगा।

फसल विविधीकरण पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद

धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के नए स्वरूप को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत जो किसान धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी या कपास जैसी वैकल्पिक फसलें लेंगे, उन्हें 15,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों के आधार पर सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।

परिवहन और पर्यावरण सुधार: 240 ई-बसें

शहरी यातायात को प्रदूषण मुक्त और सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म की सहमति दे दी है। इसके साथ ही, खनिज परिवहन में होने वाले अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

PDS में मुफ्त चना और योग का नया विभाग

गरीब परिवारों को राहत देते हुए राशन कार्डधारियों के लिए वर्ष 2026-27 में भी सस्ते और मुफ्त चने का वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव करते हुए ‘योग’ विषय को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग (आयुष) के अधीन सौंप दिया गया है, ताकि रिसर्च और ट्रेनिंग को बेहतर दिशा मिल सके। इसके अलावा, नवा रायपुर के विकास के लिए स्टाम्प ड्यूटी में मिलने वाली छूट को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।