भूपेश सरकार का राज्य में ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, जाने पूरे विस्तार से

छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14 से 27 प्रतिशत किया था. जिससे प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 69 से सीधे 82 प्रतिशत हो गई थी. जो कि देश में सर्वाधिक आरक्षण प्रतिशत है. इस मामले में चार लोगों ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद बढ़े हुए आरक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी.

आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को उनके निवास कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग से कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को लोक सेवाओं में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने के संबंध में चर्चा हुई। हाईकोर्ट में लंबित मामले के निराकरण के लिए वर्गवार अद्यतन डेटा एकत्र करने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव ने पॉवरपाइंट प्रजेटेशन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में राशनकार्ड डेटा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, राज्य में वर्तमान में 66 लाख 73 हजार 133 राशनकार्ड प्रचलित है,जिनकी कुल सदस्य संख्या 2 करोड़ 47 लाख 70 हजार 566 है। राज्य में वर्तमान समय में 31 लाख 52 हजार 325 राशनकार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के हैं, जिनकी सदस्य संख्या एक करोड़ 18 लाख 26 हजार 787 है, जो कि लाभान्वित संख्या का 47.75 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के प्रचलित राशनकार्ड की संख्या 5 लाख 89 हजार और सदस्य संख्या 20 लाख 25 हजार 42 है, जो राशनकार्ड के माध्यम से राज्य में लाभान्वित सदस्य संख्या का 8.18 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि यह डाटाबेस 2003 से लेकर अब तक शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राशनकार्ड बनाने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए हैं। यह डेटा विश्वसनीय है। इसको आधार मानते हुए यदि छूटे हुए परिवारों का डेटा इसमें शामिल कर लिया जाए, तो राज्य का अद्यतन वर्गवार डेटा तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गों का सही-सही डेटा एकत्र करने के लिए शीघ्र नवीन दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सामान्य वर्ग को जारी राशनकार्ड की सदस्य संख्या राज्य में लाभांवित लोगों की संख्या का मात्र 8.18 प्रतिशत है। नए सिरे से छूटे हुए परिवारों का आवेदन लेने से इसमें वृद्धि होने की संभावना है। सामान्य वर्ग का प्रतिशत 8.18 से बढ़कर 11-12 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इस आधार पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का आधार मजबूत होगा।