‘भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स’ : चैंबर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा : कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने राज्य शासन के खिलाफ जाकर अप्रैल, 2025 से नए दरों का इज़हार किया

▪️ ज्ञानचंद जैन
[ अध्यक्ष, भिलाई स्टील सिटी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ]

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भिलाई स्टील सिटी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमार स्वामी को पत्र लिखा…
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ज्ञानचंद जैन ने पत्र में लिखा-भारतीय इस्पात प्राधिकरण सहित इस्पात संयंत्रों के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जिन्होंने पिछले 12 वर्षों से लीज नवीनीकरण के प्ररकरण को लटका कर रखा…
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ज्ञानचंद जैन ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जाए…

‘छत्तीसगढ़ आसपास’ [भिलाई]

भिलाई स्टील सिटी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमार स्वामी को पत्र लिखकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण सहित इस्पात संयंत्रों के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जिन्होंने पिछले 12 वर्षों से लीज नवीनीकरण के प्रकरण को लटका कर प्रभावित पक्षों को मानसिक आर्थिक और शारीरिक प्रताड़ना देकर परेशान कर रखा है ऐसे अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्ति देकर नए अधिकारियों को उदासीन करने का अनुरोध किया है ।

चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन केंद्र सरकार को पत्र के प्रति भेजते हुए कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने राज्य शासन के नियमों के खिलाफ जाकर अप्रैल 2025 से नए दरों का इजहार किया है इन दरों को देखकर शहर का प्रभावित पक्ष कांप पर उठा है । लाखों करोड़ों रुपए के डिमांड करके भिलाई इस्पात क्षेत्र के अधिकारियों ने अपने आपको मानसिक दिवालिया घोषित कर दिया है ।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा शहीद परिवार को आवंटित भूमि जिस पर गैस एजेंसी का संचालन हो रहा है उसे भूमि पर एक करोड़ अठ्ठासी लाख 80,000रुपए की मांग करके 30 दिनों के भीतर जमा करने का नोटिस भेजा है इसके बाद प्रतिवर्ष भू-भाटक एवं सर्विस टैक्स के नाम से लगभग 350000 रुपए प्रतिवर्ष जमा करना होगा आश्चर्य इस बात का की भिलाई इस्पात संयंत्र को इस तरह की दरों का निर्धारण करने के लिए क्या राज्य शासन ने अनुमति दे दी है यह एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विचार करना होगा ? इस पत्र में इस बात का उल्लेख है कि यदि आपने 30 दिनों में राशि का भुगतान नहीं किया तो आपको स्थल से बेदखल किया जा सकता है बिजली पानी काटा जा सकता है समझ के बाहर है की कुंभ करनी नींद सोने वाले इन अधिकारियों को इस तरह के पत्र लिखने की सलाह कौन देता है ।

राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार जो भी अवंती समय पर बिजली बिलों का भुगतान करता है उसके विद्युत कनेक्शन को काटे जाने का कोई अधिकार भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग के पास नहीं है ऐसी स्थिति में डर और दहशत पैदा करके शहर के वातावरण को क्यों दूषित किया जा रहा है जिले के कलेक्टर ऐसे प्रकरण को गंभीर होकर निराकरण करने के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं यह भी अपने आप में एक सोचने का विषय है ।

चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने कहा कि समय रहते कलेक्टर दुर्ग अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करते हैं और शहर के वातावरण को भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी दूषित करते हैं तो इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी गंभीर दुर्घटना के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और जिला प्रशासन स्वयं जवाबदारी होगा ।

ज्ञानचंद जैन ने भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को चेतावनी भरा पत्र भेजते हुए कहा है कि समय रहते अधिकारी अपनी कार्यशैली बदल ले अन्यथा भिलाई के प्रभावित पक्ष के नागरिक किसी भी दिन नगर सेवा विभाग का घेराव करके शहर बंद कर सकते हैं समय रहते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी इस दिशा में आवश्यक प्रयास करना होगा हमारी समस्याओं को समझना होगा और हल करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी क्यों नहीं प्रकरण के निराकरण में दिलचस्पी लेते जब वही अधिकारी कलेक्टर दुर्ग के चेंबर में होने वाली बैठक में यह भी बताते हैं कि दो-तीन माह में इस पर कुछ और निर्णय सेल के द्वारा आना है और जब ऐसा कोई निर्णय आना है तो तब तक भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी इस पर लगाम क्यों नहीं लगते पत्र पर पत्र भेज कर शहर के व्यापारियों को शहर के प्रभावित पक्षों को सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को डरा-धमका कर क्या संदेश देना चाहते हैं ।

स्टील सिटी चैंबर ने कलेक्टर दुर्ग को पत्र सौंप कर निवेदन किया है कि जब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक शहर की कानून व्यवस्था को सम्मानजनक बनाए रखने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र लिखें और इस प्रकरण पर तब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अथवा पत्राचार शहर के प्रभावित पक्षों से ना किया जाए जब तक इस्पात मंत्रालय के नए निर्देश नहीं आ जाते हैं

ज्ञानचंद जैन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और हम सबके मार्गदर्शन और नेतृत्व करता सांसद विजय बघेल के माध्यम से उच्च स्तरीय प्रयास कर समस्या के निदान में जुटे हुए हैं हम शहर वासी भिलाई इस्पात संयंत्र के राजस्व को नहीं रोकना चाहते लेकिन ऐसी राशि का भी भुगतान नहीं करना चाहते जो न्याय संगत नहीं हो इस दिशा में हमारा प्रयास उच्च स्तर पर जारी है शीघ्र अतिशीघ्र दुर्ग लोकसभा के सांसद के माध्यम से इस समस्या का हाल भी होगा लेकिन जब तक हल नहीं निकल जाता तब तक कलेक्टर दुर्ग को अपने अधिकार का उपयोग कर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों पर लगाम हर हाल में लगाना होगा ।

इस दिशा में कलेक्टर दुर्ग के प्रयास सम्मानजनक नहीं हुए तो शहर की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की ही होगी ।

ज्ञानचंद जैन ने बताया कि संगठित व्यापारियों के द्वारा अपने-अपने बाजार क्षेत्र के व्यापारियों को मजबूत आधार देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्टील सिटी चैंबर तत्पर है और किसी भी दुकानदार को किसी भी सामाजिक धार्मिक संस्था को भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की तो उसका जवाब भी शहर का प्रभावित पक्ष देगा ।

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