8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों को कब से खाते में आएगा बढ़ा हुआ पैसा

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाभ देने के लिए मोदी सरकार ने आयोग के कामकाज में तेजी लाने के लिए कृष्णा वीआर को नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही कर्मचारियों से सैलरी और पेंशन पर सुझाव मांगे गए हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के जरिए प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है। इस नियुक्ति का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अब कोई देरी नहीं चाहती है।

MyGov पोर्टल के जरिए मांगे गए सुझाव

अक्सर शिकायत रहती है कि वेतन आयोग की सिफारिशें जमीनी हकीकत से दूर होती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने तरीका बदला है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों से सीधे सुझाव मांगे हैं. चाहे बात बेसिक सैलरी की हो, पेंशन की विसंगतियों की, या फिर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की आप अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। इसके लिए आपको MyGov पोर्टल के जरिए अपने सुझाव भेजने होंगे। सुझाव भेजने की समयसीमा 16 मार्च 2026 तय की गई है।

कब तक जेब में आएगा बढ़ा हुआ पैसा

अब लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी हाथ में कब आएगी? इस पर संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई जानकारी काफी अहम है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। नियम के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करके सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। इस गणित को समझें तो आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप सकता है।