जाने 100 Assets की लिस्ट जिसे मोदी सरकार बेचने जा रही 5 लाख करोड़

मोदी सरकार सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसी के चलते सरकार अगले चार साल में सरकारी संपत्ति निजी हाथों में सौंपकर 5 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। खबरों की माने तो सरकार ने 100 एसेट की लिस्ट भी बना ली है।

अभी हाल ही में एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर वर्कशाप हुआ। जिसमें निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने मंत्रायलयों और राज्य सरकार से अपील करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अगले चार साल में (2025 तक) निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग ने 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान भी कर ली है।

कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली गई। सरकार की कमाई को भारी चोट पहुंची है। इसके इसके बावजूद सरकार अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी है।

मोदी सरकार जिन संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने जा रही हैं उनमें सरकारी संपत्तियों में टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउसेस और कॉमर्शि‍यल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।

[ ●न्यूज़ डेस्क,’छत्तीसगढ़ आसपास’. ●प्रिंट एवं वेबसाइट वेब पोर्टल, न्यूज़ ग्रुप समूह,रायपुर, छत्तीसगढ़. ]

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