किसानों को बड़ी राहत, 21 क्विंटल धान नहीं, तो भी मिलेगा पूरा लाभ, बिचौलियों पर लगेगी लगाम

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेच पाता है। ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता का लाभ भी मिल सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। कम उत्पादन होने पर भी उन्हें निर्धारित पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

बिचौलियों और दलालों के खेल पर लगेगी लगाम

अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे। बिचौलियों के माध्यम से 2,100 से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता था। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों की अतिरिक्त धान जुटाने की मजबूरी कम होगी। इससे बिचौलियों के नेटवर्क और अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल तक लाभ देने की व्यवस्था

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है। इस तरह केंद्र के समर्थन मूल्य और राज्य सरकार की सहायता को मिलाकर किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।

पुराने पंजीयन से भी किसान बेच सकेंगे धान