सऊदी अरब विशाल रेगिस्तान के बावजूद आयात करता है रेत!, ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम करते हैं आपूर्ति…

यह बात विचित्र लग सकती है, लेकिन यह सच है कि सऊदी अरब अपने विशाल रेगिस्तान के बावजूद ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम से रेत आयात करता है. एक रेगिस्तानी देश के रेत खरीदने का विचार पेचीदा लगता है, लेकिन हकीकत है कि जैसे-जैसे सऊदी अरब अपनी अरबों डॉलर की विज़न 2030 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, एक विशिष्ट प्रकार की रेत की माँग, जो रेगिस्तान प्रदान नहीं कर सकते, ने आयात की एक सतत धारा को जन्म दिया है.

गगनचुंबी इमारतों, बुनियादी ढाँचे और शहरी विकास के लिए आवश्यक रेत आमतौर पर नदी तल, झीलों और समुद्र तल से आती है, ऐसे वातावरण जो अधिक कोणीय कण उत्पन्न करते हैं जो प्रभावी रूप से बंधने में सक्षम होते हैं.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब टन रेत की खपत होती है, जिससे रेत दुनिया भर में सबसे अधिक निकाला जाने वाला ठोस पदार्थ बन जाता है. हालाँकि, इसका केवल एक अंश ही निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है.

रेत आपूर्ति में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका

ऑस्ट्रेलिया उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका और निर्माण रेत के प्रमुख निर्यातकों में से एक के रूप में उभरा है. OEC वर्ल्ड के अनुसार, 2023 में, ऑस्ट्रेलिया ने 273 मिलियन डॉलर की रेत का निर्यात किया, जिससे यह दुनिया में रेत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (183 में से) बन गया, जिसके आयातकों में सऊदी अरब भी शामिल है. 2023 में, सऊदी अरब ने ऑस्ट्रेलिया से लगभग 140,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की प्राकृतिक निर्माण-ग्रेड रेत का आयात किया.

सऊदी अरब द्वारा ऑस्ट्रेलियाई रेत की खरीद बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण मानकों को पूरा करने के लिए इन आयातों पर सऊदी अरब की निर्भरता को दर्शाती है. 2024 में यह चर्चा सोशल मीडिया पर फिर से शुरू हुई, और सऊदी अरब की महत्वाकांक्षी शहरी विकास योजनाओं, जिनमें NEOM, द रेड सी प्रोजेक्ट और किद्दिया शामिल हैं, के मद्देनजर यह चलन जारी है.

इन परियोजनाओं के लिए न केवल भारी मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होती है, बल्कि सामग्री की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों की भी आवश्यकता होती है, एक ऐसी मांग जिसे रेगिस्तानी रेत पूरी नहीं कर सकती.

अन्य खाड़ी देश भी करते हैं आयात

सऊदी अरब इस घटना में अकेला नहीं है. संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे अन्य खाड़ी देश भी इसी तरह के कारणों से रेत का आयात करते हैं. संयुक्त अरब अमीरात, विशेष रूप से दुबई और अबू धाबी, अपने निरंतर क्षितिज विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्माण-ग्रेड रेत का स्रोत बनाते हैं.

यूएनईपी 2024 की नीति संक्षिप्त रिपोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मध्य पूर्व का तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण निर्माण रेत की बढ़ती वैश्विक माँग में योगदान दे रहा है, क्षेत्रीय देश तेज़ी से स्थायी समाधानों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में अभी भी आयात पर निर्भर हैं.

वैश्विक रेत संकट

आयातित रेत पर निर्भरता केवल सऊदी अरब का मुद्दा नहीं है, यह एक बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाता है. यूएनईपी ने दुनिया में “रेत संकट” को लेकर चेतावनी दी है कि अनियंत्रित रेत निष्कर्षण दुनिया के कई हिस्सों में पर्यावरणीय क्षरण का कारण बन रहा है, जिसमें नदी तल का कटाव, आवास विनाश और जैव विविधता का नुकसान शामिल है.

इसके जवाब में कुछ देश उपयुक्त निर्माण सामग्री बनाने के लिए चट्टानों को कुचलकर बनाई जाने वाली निर्मित रेत (एम-रेत) जैसे विकल्पों में निवेश कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक रेत संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए पुनर्चक्रित निर्माण अपशिष्ट का पुन: उपयोग किया जा रहा है.

सऊदी अरब भी इन विकल्पों पर विचार कर रहा है. हालाँकि रेत के आयात को कम करने के लिए अभी तक कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि सामग्री विज्ञान में नवाचार अंततः राज्य को विदेशी रेत पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है.

विज़न 2030 और गुणवत्ता की आवश्यकता

सऊदी अरब का विज़न 2030, जो तेल से परे राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का एक खाका है, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के विकास को प्रेरित कर रहा है. 500 बिलियन डॉलर का NEOM शहर, भविष्य की द लाइन शहरी अवधारणा और अन्य मेगा-परियोजनाओं के लिए विशेष निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हों.

इस प्रकार, औद्योगिक-ग्रेड रेत का आयात केवल प्राथमिकता का मामला नहीं बल्कि एक आवश्यकता है. इसके बिना, अत्याधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट शहरों और पर्यटन केंद्रों के निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा.