आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर घिरे स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा विधायकों ने कहा, चरित्र सत्यापन क्यों नहीं, मंत्री ने दिलाया शत प्रतिशत सत्यापन का भरोसा

CG VIDHANSABHA : सरकारी संस्थानों में प्लेसमेंट एजेंसी से उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने का मामला आज विधानसभा में गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायको ने ही इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त कराया कि भविष्य में आउट सोर्सिंग के सभी कर्मचारियों के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा।

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक धरम लाल कौशिक ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि क्या प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी है आज तक कितने का सत्यापन कराया गया है। नियम का पालन नहीं करने वाले एजेंसी पर कार्रवाई का क्या प्रावधान है। आपके टेंडर में यह शर्त अनिवार्य है तो फिर इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में सुरक्षा, सफाई और चालक के पद में रखने का प्रावधान है। डी के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज रायपुर में आउटसोर्सिंग का प्रावधान है जहां शत प्रतिशत सत्यापन किया जा चुका है परंतु अंबेडकर अस्पताल में यह लागू नहीं है। पुलिस सत्यापन के बगैर भुगतान रोकने की शर्त नहीं है । भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धरम लाल कौशिक आउटसोर्सिंग के सभी कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि भविष्य में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराया जाएगा।