छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से क्यों बढ़ रहा बिजली बिल? 2-3 गुना बिल की शिकायतों के बीच एक्सपर्ट ने बताए कारण

स्मार्ट मीटर बंद घरों की स्थिति में भी रीडिंग दर्ज कर सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं का लोड अनियंत्रित रहता है, ऐसा एसी और इंडक्शन जैसे अधिक खपत वाले उपकरणों के उपयोग से होता है। उपभोक्ता ऊर्जा दक्ष उपकरणों का चयन करें तो बिजली बिल कम आएगा।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि लगभग ढाई वर्षों से बिना किसी निश्चित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के धड़ल्ले से उपभोक्ताओं के घरों में इन मीटरों को स्थापित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

विशेषज्ञों का साफ तौर पर मानना है कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर केवल सरकारी संस्थानों के लिए अनिवार्य किए जाने चाहिए थे ताकि वहां नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। निम्नदाब के सामान्य घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सामान्य मीटर की तुलना में इन स्मार्ट मीटरों की लागत करीब 10 गुना अधिक है, जिसका अंततः बोझ बिजली कंपनियों के साथ-साथ सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रहा है।

पोस्टपेड से प्रीपेड व्यवस्था में बदलाव के बाद उपभोक्ताओं की पुरानी सुरक्षा जमा राशि को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्री-पेड मीटर लेने के इच्छुक उपभोक्ता से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि की मांग नहीं की जा सकती।

ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है कि अंतिम बिल का समायोजन करने के बाद बची हुई पूरी सुरक्षा राशि उपभोक्ता के प्रीपेड बैलेंस में ट्रांसफर की जानी चाहिए या नियमानुसार उनके बैंक खातों में वापस लौटाई जानी चाहिए। धारा 47(4) के अंतर्गत परिवर्तन की तिथि तक इस जमा राशि पर ब्याज देने का भी स्पष्ट प्रावधान है, जिसका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।