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CJP ने विपक्ष की 1 नवंबर की रैली को दिया समर्थन, INDIA ब्लॉक से गठबंधन के भी संकेत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली को समर्थन दिया है। CJP नेता आशुतोष रांका के मुताबिक, पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही CJP ने INDIA ब्लॉक के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी संकेत दिए हैं और इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा है।
राहुल गांधी की छात्र संगठनों से अपील
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो जारी कर छात्र संगठनों से 1 नवंबर के ‘दिल्ली चलो मार्च’ में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग पुलिस की लाठीचार्ज की आशंका से न घबराएं।
राहुल गांधी ने कहा कि यह मार्च किसी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। उन्होंने वोट चोरी रोकने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘पब्लिक महाभियोग’ कार्यक्रम
विपक्षी INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में ‘पब्लिक महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की बात कही गई है।
आयोजकों के मुताबिक, निर्धारित स्थान पर अनुमति नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम को दोपहर 3:30 बजे, 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित करने की योजना बनाई गई। यह कार्यक्रम 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली से पहले होना है। विपक्ष SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहा है।
SIR और वोटर लिस्ट विवाद पर विपक्ष एकजुट
INDIA ब्लॉक और CJP विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर विरोध जता रहे हैं। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
इससे पहले, 10 अक्टूबर को CJP और वामपंथी दलों ने भी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उस दौरान बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थीं। CJP के समर्थन और संभावित गठबंधन पर चर्चा के बीच 1 नवंबर की रैली विपक्ष के लिए SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाने का अहम मंच बन सकती है।
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