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14 केस, 19 अन्य मुकदमों का जिक्र और सरकार का विरोध; फिर भी अमित बघेल को मिली राहत
Amit Baghel Regular Bail Supreme Court: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ के बाद दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी।
इसी के साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए उनके खिलाफ दर्ज 19 अन्य आपराधिक मामलों का भी हवाला दिया था।
सात महीने से ज्यादा जेल में रहने का दिया तर्क
गुरुवार को हुई सुनवाई में अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें अमित बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। वकीलों ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए अमित बघेल ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। इन दलीलों के आधार पर बचाव पक्ष ने नियमित जमानत देने की मांग की।
सरकार ने जमानत का किया विरोध, 19 अन्य केस का जिक्र
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अमित बघेल की जमानत का विरोध किया। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इन 14 मामलों के अलावा भी उनके खिलाफ 19 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकार ने यह दलील भी रखी कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अमित बघेल ने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी। अदालत ने रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हटा दी।
हाईकोर्ट ने दी थी तीन महीने की अस्थायी जमानत
इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े दूसरे मामलों में जेल में बंद रहने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि अमित बघेल दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में सरेंडर करें। इस आदेश के पालन में उन्होंने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ने के बाद शुरू हुआ था विवाद
अमित बघेल के खिलाफ दर्ज इन मामलों की जड़ 26 अक्टूबर 2025 की घटना है। रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई। बाद में प्रतिमा को दोबारा स्थापित कर दिया गया। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके परिजनों के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका सेंदरी तथा रांची में इलाज भी कराया गया था।
अग्रवाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद
प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान के बाद विवाद बढ़ गया और उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई गईं। देखते ही देखते मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया।
रायपुर से सरगुजा तक हुआ था विरोध प्रदर्शन
अमित बघेल की कथित टिप्पणी के विरोध में रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई थी। समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। इसके बाद रायपुर के अलग-अलग थानों समेत अन्य स्थानों पर भी अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थीं।
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