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CG के 11 लाख ग्रामीणों को मिला जमीन का मालिकाना हक, 11,912 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार
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रायपुर। प्रदेश के 11,912 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 11 लाख आठ हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख (प्रापर्टी कार्ड) तैयार किए गए हैं। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और भूमि विवादों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना की मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को समीक्षा की।
निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश
- उन्होंने सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और संपत्ति कार्ड वितरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्रालय में आयोजित बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जबकि संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15,632 का सत्यापन कर भेजा जा चुका है। वहीं, 15,078 गांवों के मैप-2 भी प्राप्त हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के 77.47 प्रतिशत गांवों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया हो चुकी है।
धान खरीदी व्यवस्था की भी समीक्षा
- मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ धान खरीदी की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की क्षमता, सुरक्षा और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- साथ ही डिजिटल क्राप सर्वे की प्रगति की जानकारी लेते हुए अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और डिजिटल तकनीक की मदद से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सटीक मानचित्र तैयार किया।
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