PM Awas Yojana में बड़ा बदलाव, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई पहली किस्त की राशि; नए निर्देश जारी

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण के लिए कुल राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को चार किस्तों में कुल 2 लाख 50 हजार रुपये दिए जाते हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत यदि लाभार्थी 18 माह की तय समय सीमा में आवास निर्माण पूरा कर लेते हैं तो राज्य सरकार की ओर से उन्हें 32 हजार 850 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस प्रकार हितग्राहियों को कुल 2 लाख 82 हजार 850 रुपये का लाभ प्राप्त होता है।

निर्माण कार्य को मिलेगी गति

सरकार का मानना है कि पहली किस्त की राशि बढ़ने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। बड़ी राशि मिलने से लाभार्थियों को प्रारंभिक निर्माण कार्य जैसे फाउंडेशन और आधारभूत ढांचे का काम शुरू करने में आर्थिक राहत मिलेगी। इससे अधूरे पड़े आवासों की संख्या भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रदेश में स्वीकृत हैं 37 हजार से अधिक आवास

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक में कुल 37,246 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1,647 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 20,459 मकान निर्माणाधीन हैं। वहीं 15,140 स्वीकृत आवासों का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

शासन ने जारी किए स्पष्ट निर्देश

राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि राशि केवल उन्हीं हितग्राहियों को जारी की जाएगी, जिनके नाम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। किसी अन्य हितग्राही के साथ राशि का समायोजन नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा तेजी से निर्माण कार्य करने वाले लाभार्थियों को केंद्र से बजट प्राप्त होने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। किस्तों का भुगतान केवल शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

फैक्ट फाइल

• 37,246 आवास स्वीकृत, 1,647 पूर्ण
• 32,850 रुपये मिलती है प्रोत्साहन राशि
• 20,459 आवास निकायों में निर्माणाधीन

शहरी निकायों में आवासों की स्थिति

प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में हजारों आवास स्वीकृत हैं। हालांकि बड़ी संख्या में आवास अब भी अप्रारंभ स्थिति में हैं। सरकार का प्रयास है कि नई भुगतान व्यवस्था से निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।